कलेक्ट्रेट में पेट्रोल उड़ेल किया आत्मदाह का प्रयास
अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई न होने से आहत होकर युवक ने उठाया कदम
एसडीएम, डीएम व मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के बाद भी नहीं मिली राहत
पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में
सीतापुर। अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई न होने से आहत होकर एक युवक ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस को सामने पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक खुद को आग लगा पाता इससे पहले ही वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने आत्मदाह के प्रयास का केस दर्ज किया है।
सदर तहसील के अख्तियारपुर निवासी रजनीश यादव ने बताया कि उसके गांव में तालाब व बंधे की जमीन पर शत्रोहन व महादेव ने अवैध कब्जा कर रखा है। तालाब में पेड़ लगा दिए गए हैं और बंधे की जमीन पर गन्ने की खेत की जा रही हैं। करीब तीन महीने पहले ग्रामीणों ने एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र देकर तालाब व बंधे की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की गुहार लगाई थी। कार्रवाई न होने पर 12 जून को डीएम फिर 22 जुलाई को मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत रजनीश शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचा और डिब्बे से अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलने लगा। जिसके बाद उसने लाइटर निकाल लिया। उसकी मंशा समझते ही कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि वह लाइटर जलाता पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। रजनीश को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया। शहर कोतवाली पुलिस ने रजनीश के खिलाफ आत्मदाह के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। डीएम सारिका मोहन ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश एसडीएम सदर को दिए हैं।
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सीएम की सख्ती के बाद भी बेपरवाह प्रशासन
मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बावजूद अवैध कब्जों की शिकायतों को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। लिहाजा, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई के बाद भी जुलाई तक जिले में चिह्नित अवैध कब्जों में से 74 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा बरकरार हैं। सदर तहसील में ही दर्जनों शिकायतें कई हफ्तों से लंबित हैं। सदर तहसील की ग्राम पंचायत सरैंया सानी की प्रधान आरती देवी ने 6 जुलाई को ग्राम पंचायत की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की गुहार लगाई थी। मोतीपुर के हरिपाल ने 2 अगस्त तथा शहर के सिविल लाइन में स्थित मैथोडिस्ट मिशन स्कूल के वाईके दास ने स्कूल के आस-पास अवैध कब्जे की शिकायत 21 मई को की थी। अभी तक इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई है।