मेहनताना न मिलने की वजह से श्रमिक आर्थिक संकट में है। यही नहीं मजदूरों को खुद व परिवार का भरणपोषण करने में भी खासी दिक्कतें हो रही है।
मालूम हो कि मनरेगा योजना के तहत सीतापुर जनपद के उन्नीस विकास खंडों में विकास कार्य कराए गए थे। इस कार्य में श्रमिकों को लगाकर गांवों में विकास कार्य कराए गए थे। मौजूदा वक्त में इनकी करीब 15 करोड़ मजदूरी बकाया है।
अब तक प्रशासन इन्हें मेहनताना का भुगतान नहीं कर पाया है, जबकि श्रमिक भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मजदूरी व कार्य कार्य न मिलने मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए है। पिछले दिनों जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में यह मुददा उठा था।
इस मसले को कई ब्लॉक प्रमुखों ने सांसद के समक्ष रखा था और केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। जिस पर सासंद ने इस मामले को लेकर केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्री से मिलने की बात भी कही थी। लेकिन अभी तक बजट न मिलने से मजदूर परेशान है।