कड़े विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद नेपाल सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के सामान पर भंसार में छूट की सीमा पांच गुना बढ़ा दी है। भारत-नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों, फुटकर व्यापारियों और रोजमर्रा की खरीदारी के लिए सीमा पार आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिली है।
अब पांच सौ नेपाली रुपये (312.80 रुपये भारतीय) से ज्यादा कीमत के सामान पर ही भंसार देना होगा। पहले 100 नेपाली रुपये (62.56 रुपये भारतीय) की कीमत वाले सामान पर ही भंसार देना पड़ता था। नेपाल के वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को राजपत्र में जारी अधिसूचना के साथ नई व्यवस्था लागू कर दी गई।
दरअसल, 29 मई 2025 को नेपाल सरकार ने 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार की व्यवस्था सख्ती से लागू की थी। इसके बाद भारतीय क्षेत्र से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की खरीदारी करने वाले सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों और छोटे व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई थी।
कई स्थानों पर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए और मामला नेपाल की संसद तक पहुंच गया था। जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने सरकार से नियम में संशोधन की मांग की थी। विवाद बढ़ने पर नेपाल के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने संसद में आश्वासन दिया था कि सीमा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा था कि संबंधित प्रावधान पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में किया गया था। अब सरकार ने अपने उसी आश्वासन को अमल में लाते हुए भंसार से छूट की सीमा पांच गुना बढ़ा दी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट पर भंसार से मिलती आ रही पुरानी छूट जारी रहेगी।
विद्यार्थियों को कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट पर नहीं देना होगा शुल्क
नेपाल सरकार ने भारत में पढ़ाई कर रहे नेपाली विद्यार्थियों को पहले से मिल रही विशेष सुविधा भी बरकरार रखी है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट पर भंसार नहीं देना होगा। इससे सीमावर्ती जिलों के बड़ी संख्या में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलती रहेगी।
सीमा क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नई व्यवस्था से सीमा पार जाकर दैनिक जरूरतों के सामान की खरीदारी में सहूलियत मिलेगी और सीमा क्षेत्र के छोटे बाजारों की गतिविधियों को भी बल मिलेगा।