सिद्धार्थनगर। नगर पालिका और नगर पंचायत में निवास करने वाले आवास विहीन परिवारों को आशियाना मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नगरीय आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नौ नगर पंचायत और दो नगर पालिका क्षेत्र के परिधि में आने वाले 30 हजार से अधिक परिवारों के आवेदन पत्रों की जांच के लिए ग्राउंड लेवल सर्वे शुरू होने जा रहा है। डूडा की ओर से इस संबंध में नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ ही राजस्व विभाग को लिस्ट भेज दी गई है।
जानकारी के अनुसार, इसमें न सिर्फ ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया जाएगा बल्कि, मौके की स्थिति सहित सारा डाटा ग्राउंड से ही ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसमें पात्रता की श्रेणी में आने वालों की फाइल आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ी जाएगी जबकि, अपात्र पाए जाने वालों को वहीं तत्काल रिपोर्ट कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू करके पूरी किए जाने के साथ ही किस्त के लिए रिपोर्ट आगे बढ़ जाएगी। ऐसे में छत विहीन परिवारों के आशियाने का सपना जल्द पूरा हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना के तहत हर साल उन परिवार का चयन किया जाता है, जिनके पर आवास नहीं है। वह किसी प्रकार से बसर कर रहे हैं। छप्पर या खपरैल में निवास करते हैं। बारिश, आंधी और ठंड हर मौसम में उन्हें मार सहनी पड़ती है। ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना के तहत प्रति लाभार्थी करीब 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, केंद्र व राज्य सरकार का संयुक्त देती है।
यह राशि तीन से चार किश्तों में निर्माण की प्रगति के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जिले में नगर दो नगर पालिका और नौ नगर पंचायत हैं। इसमें सिद्धार्थनगर, बांसी नगर पालिका है जबकि, उसका, बर्डपुर, शोहरतगढ़, बढ़नी, डुमरियागंज, बिस्कोहर, बढ़नीचाफा, भारतभारी और इटवा नगर पंचायत है। इसमें पांच नई नगर पंचायतों का गठन हुआ और उनका अभी पहला कार्यकाल है।
कई ग्रामीण इलाके शहरी क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी गांव से शहरी बनी है, लेकिन वहां अभी सुविधाओं का बहुत अभाव है। विकास कार्य हो रहे हैं। उसी के साथ बिना घर वालों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा है। इसके लिए संबंध नगर पालिका और नगर पंचायत कार्यालय पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। डूडा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस साल मार्च तक सभी 11 नगर निकाय में 30 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। अब निर्णायक प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर तैयार की गई सूची के आधार पर ग्राउंड लेवल सर्वे का अभियान तेज कर दिया गया है। यह सर्वे ही तय करेगा कि कौन पात्र है और किसका नाम सूची से बाहर होगा। ऐसे में लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की निगाहें अब इस सर्वे पर टिक गई हैं, जो उनके अपने घर के सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते को खोल सकता है।
इस संबंध में डूडा के परियोजना निदेशक नीरज कुमार अग्रवाल ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच कराई जाएगी। डोर टू डोर सर्वे के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस प्रकार से जांच से पात्रता की जांच करेगी टीम : डूडा की ओर से आवेदन करने वालों की लिस्ट तैयार करके राजस्व और संबंधित नगरीय निकाय को भेजा गया है। उनकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करके मांगा गया है। इसमें जो पात्र पाए जाएंगे, उनका डाटा किस्त के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
इसमें प्रशासन और नगर निकाय की संयुक्त टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो घर-घर जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेंगी। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी, जहां हर लाभार्थी का डाटा, फोटो और लोकेशन अपलोड की जाएगी।
सर्वे के दौरान यह भी देखा जाएगा कि आवेदक वास्तव में कच्चे या जर्जर मकान में रह रहा है या नहीं, उसके पास जमीन है या नहीं और क्या वह निर्धारित आय सीमा में आता है। अधिकारियों के अनुसार, किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अपात्रता मिलने पर संबंधित आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं, जो लोग सभी मानकों को पूरा करेंगे, उनके नाम अंतिम सूची में शामिल कर शासन को भेजे जाएंगे।
स्वीकृति मिलते ही लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस प्रक्रिया से न केवल जरूरतमंदों को छत मिलेगी बल्कि शहरी क्षेत्रों में झुग्गी और कच्चे मकानों की समस्या भी कम होगी।