शोहरतगढ़। केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 के विरोध में शोहरतगढ़ तहसील के अधिवक्ता एसोसिएशन ने मंगलवार को तहसील में नारेबाजी कर अमेंडमेंट बिल वापस लेने की मांग की। उसके बाद छह सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल की सरकारी वेबसाइट पर मेल किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि मांग पत्र एसडीएम ने लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए यह माध्यम अपनाया गया।
तहसील बार के अध्यक्ष गोपाल जी मिश्र और संयुक्त मंत्री राजकुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में अधिवक्ताओं ने पूरे तहसील परिसर में घूमकर नारेबाजी की और संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने इस बिल को अधिवक्ता विरोधी बताते हुए कहा कि इस बिल से अधिवक्ताओं को भविष्य में काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस बिल को फौरन वापस ले, अन्यथा अधिवक्ता अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर बाध्य होंगे।
इस दौरान अधिवक्ता शंभूनाथ विश्वकर्मा, बृजेश दत्त शुक्ला, श्रवण कुमार श्रीवास्तव, मो. आयूब खान, शहाबुदीन, कमलेश यादव, दया सागर पाठक, राजन श्रीवास्तव, रत्न शेन सिंह, वृजेश मिश्रा, विशाल श्रीवास्तव, चंदन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। संवाद