सिद्धार्थनगर। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय केंद्रीय समिति के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने मंगलवार को स्थानीय डिपो परिसर में धरना दिया। सातवें वेतनमान को लागू कर एरियर सहित भुगतान करने, चिकित्सकीय व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि मांगों के समर्थन में नारे लगाए। साथ ही नौ सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया।
धरने में वक्ताओं ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की वेतन विसंगति वर्षों से लंबित है। सातवें वेतनमान को एक जनवरी 2016 से लागू कर एरियर सहित भुगतान करने की मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महंगाई भत्ता, एसीपी की स्वीकृति व भुगतान पर रोक नहीं हटाई गई है। संविदा चालकों-परिचालकों के लिए लागू उत्कृष्ट वेतन 17 हजार रुपये की पात्रता निर्धारण में अनावश्यक शर्तें लागू कर दी गई है। इसे शिथिल करने की जरूरत है। डिपो स्टेशन पर कर्मचारियों के लिए शौचालय व सुविधायुक्त विश्रामालय की मांग की। ऑन ड्यूटी दुर्घटना में घायल होने वाले संविदा चालकों-परिचालकों को निशुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं या चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। वक्ताओं ने प्रोन्नति के लिए विभिन्न संवर्गों में रिक्त पद भरने, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी लंबित देयकों का भुगतान करने, निगम मुख्यालय संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारण और पदोन्नति को लेकर चल रही शिकायतों का समुचित समाधान करने, गांवों से तहसील या जिला मुख्यालय को जोड़ने के नाम पर निजी बसों को प्रोत्साहन पर रोक लगाने की मांग की। धरने की अध्यक्षता डिपो अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मिश्र व संचालन रामलगन ने किया। धरने में श्रवण कुमार गुप्ता, कृपाशंकर, रवीश पांडेय और राकेश पांडेय आदि शामिल थे।