शामली। नवीन कलक्ट्रेट जाने वाली पूर्वी यमुना नहर की पटरी का चौड़ीकरण कार्य इसी साल के आखिर में शुरू होने की संभावना है। हालांकि लोक निर्माण विभाग शामली आठ हेक्टयर भूमि का चिह्नीकरण करके वन विभाग को सत्यापन के लिए अपनी रिपोर्ट भेज चुका है। सत्यापन के बाद वन विभाग शामली हैंडओेवर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है।
नवीन कलक्ट्रेट जाने वाली आठ किमी लंबाई वाली पूर्वी यमुना नहर की पटरी का चौड़ीकरण का डीएम अरविंद कुमार चौहान ने 18 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर शासन को भिजवाया था। मेरठ-करनाल हाईवे से नवीन कलक्ट्रेट जाने वाली पूर्वी नहर की पटरी का एस्टीमेट शासन ने स्वीकृत कर दिया था। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली नहर की पटरी की जद में आ रहे 616 पेड़ों के कटान की अनुमति वन विभाग से ऑनलाइन मांगी गई थी। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली आठ हेक्टेयर भूमि का चिह्नीकरण कर वन विभाग को रिपोर्ट भेज चुका है।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग को भूमि हैंडओवर होने के बाद पेड़ों के कटान का मुआवजा धनराशि ऑनलाइन वन विभाग शामली के खाते में जमा कराई जाएगी। पेड़ कटान की एक करोड़ 25 लाख रुपये की धनराशि जमा होने के बाद पूर्वी यमुना नहर की पटरी का चौड़ीकरण किए जाने का रास्ता साफ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद पूर्वी यमुना नहर की पटरी का काम शुरू हो पाएगा।