पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ की चुनाव आचार संहिता लगने से पहले घोषणा नहीं गई, तो अधिवक्ता वर्तमान सरकार को बेंच नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लेगी।
शनिवार को कलक्ट्रेट में लेखपाल भवन में जिला बार एसोसिएशन की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट संघर्ष समिति की बैठक हुई। जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद समेत कई जिलों के अधिवक्ता पहुंचे। बैठक में पश्चिमी उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट संघर्ष समिति के चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र जानी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की मांग सालों पुरानी है। यदि केंद्र सरकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ की चुनाव आचार संहिता लगने से पहले घोषणा नहीं करती है, तो अधिवक्ता वर्तमान सरकार को बेंच नहीं वोट नहीं का निर्णय लेगी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट संघर्ष समिति के संयोजक देवकीनंदन शर्मा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट खंडपीठ बनकर रहेगी। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ताओं और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 27 फरवरी बुधवार को सभी अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग को लेकर न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। बैठक में एमए सीटी न्यायालय को जिला मुख्यालय से अलग स्थापित करने विरोध करते हुए अलग न बनने दिया जाएगा।
बैठक में गौतमबुद्धनगर के जिला बार के सचिव नीरज कुमार चौहान, मुजफ्फरनगर जिला बार के अध्यक्ष राजेश्वर त्यागी, महासचिव सुनील दत्त शर्मा, अनूप सिंह राठी, मौहम्मद इस्लाम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिला बार के अध्यक्ष आदित्य अंगरिस, मेरठ बार के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर सिंह राणा, कैराना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ, रामपुुर मनिहारान के अध्यक्ष सतीश कुमार पुंडीर, महासचिव अकलेश सैनी, शामली जिला बार के रामकुमार वर्मा, सतीश कुमार मिठालिया, चंद्रवीर सिह मलिक, राजकुमार, रामफूल सिंह, राजपाल सिंह पंवार, प्रदीप पंवार, रविंद्र कुमार, रवि चौधरी, मुकेश कुमार गर्ग, मनोज देशवाल, ओपिन कुमार, सत्यदेव, प्रमोद कुमार डाबरा, अमरदीप आर्य, अशोक कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। संचालन जिला बार एसोसिएशन के महासचिव नील कमल द्वारा किया गया।