रेलमंत्री के सकारात्मक रुख से जगी कुछ उम्मीद

शामली। शहर के दोनों रेलवे फाटकों पर अंडरपास निर्माण के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इस मुहिम मेें जुटी अग्रवाल मित्र मंडल संस्था के अनुरोध पर कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने रेलमंत्री से मिलकर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया है। सांसद का कहना है कि रेलमंत्री का रुख सकारात्मक रहा है। ऐसे में इसके निर्माण के लिए कुछ उम्मीद जगी है।
शहर के बुढ़ाना और धीमानपुरा फाटक शहर के अंदर है। यहां पर फाटक बंद होने से लंबा जाम लगता है। पूरा शहर जाम से जूझता है। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को देखते हुए अग्रवाल मित्र मंडल ने अंडरपास निर्माण के लिए काफी भागदौड़ के बाद मौके पर साइट सर्वे कराया था। रेलवे के स्थानीय तकनीकी अधिकारियों ने साइट सर्वे कर रेलवे के मंडल कार्यालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन उसके बाद से इस पर कोई काम नहीं हुआ था। संस्था के पदाधिकारियों ने दिल्ली रेलवे के मंडलीय अफसरों से संपर्क किया, तो उन्होंने कुछ तकनीकी दिक्कतें बता दी थी। उनका कहना था कि ये अंडरपास वहीं संभव है जहां से रेलवे फाटक खत्म होना हो। चूंकि दोनों फाटक शहर के अंदर हैं और यहां फाटक हटने मुश्किल हैं, ऐसे में ये मसला खटाई में नजर आ रहा था।
इसके बाद संस्था के पदाधिकारियों ने कैराना सांसद प्रदीप चौधरी से संपर्क कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया । संस्था ने उन्हें इस प्रकरण के कागजात सौंपे, जिन्हें लेकर सांसद प्रदीप चौधरी दो दिन पूर्व दिल्ली जाकर रेलमंत्री पीयूष गोयल से मिले। सांसद के अनुसार रेलमंत्री को अंडरपास के संबंध में बताया गया। उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए। अग्रवाल मित्र मंडल के अनुज बंसल ने बताया कि सांसद ने उनके पत्र को रेलमंत्री ने मंत्रालय को भेज दिया है। इसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही कार्रवाई शुरू हो सकती है। सांसद प्रदीप चौधरी ने बताया कि रेलमंत्री से इस मसले पर काफी देर तक बात हुई। शहर में जाम की बड़ी समस्या है। गन्ने के सीजन में तो कई कई दिन तक जाम रहता है। रेलमंत्री से अनुुरोध किया गया है कि वे शहर की समस्या को देख इसे प्राथमिकता सेे लें। हरिद्वार बीकानेर रेलगाड़ी के संचालन पर भी बात हुई थी उनका सकारात्मक रुख रहा।
दोहरीकरण का काम चल रहा
शामली। संस्था ने दिल्ल- शामली रेलमार्ग के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के संबंध में जानकारी मांगी थी। संस्था के पदाधिकारियों के अनुसार रेल मंत्रालय ने इसके जवाब में बताया है कि ये काम 2016-17 में मंजूर हो गया था। स्टीमेट मंजूर हो चुका था। इसकी कार्रवाई चल रही है। रेलवे ने इस संबंध में कार्य देख रहे अधिकारी का नाम और उनका मोबाइल नंबर आदि भी भेज दिए हैं, ताकि उनसे संपर्क कर जानकारी ली जा सके। रेलवे ने 26 जून को ये पत्र शिकायतकर्ता संस्था के अनुज बंसल को जारी कर जानकारी दी है।