शामली। वर्ष 2025 जिले के उद्यमियों के लिए उतार-चढाव का रहा है। पिछले एक साल में अमेरिका की ओर से 50 प्रतिशत टैरिफ नेपाल हिंसा के अलावा कश्मीर में आतंकी हमले से कारोबार बंद हुआ और इससे उद्यमियों को घाटे का सामना करना पड़ा।
नेपाल में हुई हिंसा और सत्ता बदलने से माल और धनराशि फंसी रही। आंतकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर में बाजार बंद होने से लंबे समय तक माल का आवागमन और कारोबार प्रभावित हुआ। वर्ष 2025 जाते समय शामली जिले में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय का निर्माण पूरा हो गया। कार्यालय बनने से अब स्टाफ तैनाती का रास्ता साफ हो गया है।
जिले में कंडेला औद्योगिक क्षेत्र में कुल 300 औद्योगिक इकाई काम कर रही है। यहां के बने रिम- धुरा, तांबा स्टील के बर्तन, कागज, बैटरी, गिलास चम्मच, गिलास, आइसक्रीम, अगरबत्ती, धूपबत्ती, माचिस, गैस के चूल्हे तैयार हो रहे है। यहां के उत्पादों की देश विदेशों तक गूंज है। रिम धुरा उद्योग इकाई के आशीष जैन, आलोक जैन बताते कि उनके रिम का अमेरिका से करोड़ों रुपये का निर्यात होता था। पिछले साल अमेरिका की ओर पहले 10 -25 प्रतिशत से टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इससे उत्पाद अमेरिका जाना बंद हो गया। उद्यमी आईआईए के चेयरमैन विशाल गुप्ता, रिम धुरा के उद्यमी सुधीर धीमान और आईआई्रए के पूर्व चेयरमैन वेद प्रकाश आर्य का कहना है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन और हिंसा से जिले के उद्यमियों के रिमधुरा, आइसक्रीम के डिब्बे, गैस के चूल्हे आदि की सप्लाई बंद रहने से कारोबार प्रभावित हुआ।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा पयर्टकों की हत्या और बाजार बंदी से यहां का कारोबार भी प्रभावित हुआ। आईआईए के पूर्व चेयरमेन अनुज गर्ग बताते है कि अब जीएसटी की दरों में कटौती होने से 25-30 प्रतिशत कारोबार बढ़ा है।
कंडेला औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र की मिली सौगात
पिछले दो साल से कंडेला औद्योगिक क्षेत्र मेें निर्माणाधीन जिला उद्योग केंद्र के पूरा हो जाने के बाद कानपुर निदेशालय के निर्देश पर हैंड ओवर हो चुका है। अब जिला उद्योग केंद्र कार्यालय के लोकार्पण की तैयारियां चल रही है।
कंडेला औद्योगिक क्षेत्र का नहीं हुआ सीमा विस्तार
कंडेला औद्योगिक क्षेत्र का सीमा विस्तार नहीं हों पाया है। तत्कालीन डीएम जसजीत कौर के समक्ष साइमा के चेयरमेन अंकित गोयल औद्योगिक क्षेत्र के सीमा विस्तार, यहां की नालियां, खडंजे, सड़कों के निर्माण, करमूखेडी पुल से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक नवीन नाला निर्माण के लिए भेजे गए एस्टीमेट में शासन से धनराशि अवमुक्त कराने की मांग कर चुके है। लेकिन मांग जस की तस है।