शामली। डीएम ने कहा कि जनपद को खुले में शौच से मुक्त बनाने में लापरवाही करने वाले ग्राम सचिव के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन गांवों के प्रधान इस अभियान में सहयोग नहीं करेंगे, उनके गांव को 14वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि भी रोक दी जाएगी।
मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला स्वच्छता समिति की बैठक हुई। जिसमें डीएम सुजीत कुमार ने कहा कि विकास खंड अधिकारियों एवं ग्राम सचिवों को प्रत्येक घर में शौचालय बनाकर ही खुले में शौच पर नियंत्रण किया जा सकता हैं। इसके लिए हर घर में शौचालय होना जरूरी है।
उन्होंने शौचालय निर्माण मेें हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जन सहयोग एवं ग्राम प्रधानों के सहयोग से शौचालयों का निर्माण समय पर कराएं, लापरवाही करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
शौचालय निर्माण में सहयोग न करने वाले ग्राम प्रधानों को गांव के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि पर विकास खंड अधिकारियों को रोक लगाने के निर्देश दिए।
जनपद को खुले से शौच मुक्त कराने हेतु (ओडीएफ) घोषित करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी यशु रूस्तगी, जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार, डिप्टी कलेक्टर दुष्यंत कुमार मौर्य, बीडीओ प्रवीण कुमार आदि उपस्थित रहे।