शामली। जिला सेवायोजन कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि चयन का मामला पिछले दस माह से अधर में लटका हुआ है। जिला प्रशासन अभी तक कार्यालय के लिए उपयुक्त भूमि का चयन नहीं कर पाया है। इसके चलते शासन से स्वीकृत एक करोड़ रुपये की बजट धनराशि भी जारी नहीं हो सकी है।
भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। शामली में कार्यालय का निर्माण न होने से इसका काम अभी मुजफ्फरनगर से चल रहा है। नवीन जिला मुख्यालय के गोहरनी गांव के जंगल में पहले 900 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। इस वजह से शासन से एक करोड़ रुपये का बजट नहीं मिल पाया। नए वित्तीय वर्ष में करीब 1500 वर्ग मीटर भूमि की तलाश की गई है। यह भूमि भैंसवाल, किरोड़ी, मुंडेट कला, बनत और बलवा चौक में खोजी जा रही है। इन चिह्नित स्थानों पर एसडीएम सदर को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी आलोक कुमार यादव को भेजनी है। जिला प्रशासन पिछले दस माह से भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है।
जिला सेवायोजन अधिकारी सुशील शास्त्री ने बताया कि भूमि संबंधी रिपोर्ट एसडीएम सदर के माध्यम से जिला प्रशासन को भेजी जानी है। कार्यालय के लिए भूमि का चयन जिला प्रशासन को ही करना है। वहीं, एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि अभी भूमि का चयन नहीं हो सका है। इसलिए इसका प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को नहीं भेजा जा सका है।
-भूमि चयन की प्रक्रिया
यह भूमि जिला सेवायोजन कार्यालय के लिए थी। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इसके चलते शासन से एक करोड़ रुपये का बजट नहीं मिल पाया।