शामली में दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य अधर में लटक गया है। अक्तूबर में दिल्ली से सहारनपुर तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा होना था, मगर अब तक सिर्फ पांच प्रतिशत ही काम हो सका है। इस कारण रेलवे ने दिल्ली की निर्माण एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया है। अब 15 दिन के भीतर दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दिल्ली- शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण-दोहरीकरण तीन साल पूर्व स्वीकृत किया गया था। रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा दिसंबर 2016 में कैराना लोकसभा क्षेत्र के नानौता रेलवे स्टेशन पर इसकी आधारशिला भी रख चुके हैं। विद्युतीकरण के लिए अंबाला डिविजन को कार्य सौंपा गया है। दो वर्षों में अभी तक विद्युतीकरण का सिर्फ हाइट गेज बैरियर का ही कार्य पूरा हो पाया है। विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के लिए अलग-अलग कंपनी को टेंडर जारी किए गए। निर्माण एजेंसी का कार्य पूरा करने की अवधि निर्धारित की गई, लेकिन दो साल के दौरान विद्युतीकरण की प्रगति नहीं हुई है। रेलवे अफसरों के मुताबिक विद्युतीकरण का पांच प्रतिशत कार्य पूरा हो पाया है। कार्य धीमी गति से करने के मामले आठ माह पूर्व मेरठ की कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया था। मेरठ कंपनी ने सहारनपुर से काम शुरू किया था, जो बाद में बंद हो गया था। इसके बाद दिल्ली की कंपनी को टेंडर दिया गया था।
दिल्ली की कंपनी भी निर्धारित समय में काम पूरा नहीं कर सकी। इस पर एक माह पूर्व उसका भी टेंडर निरस्त कर दिया गया है। दिल्ली की कंपनी सिर्फ बिजली पोल के गड्ढे बागपत के खेकड़ा तक ही खोद पाई है। जबकि उसे अक्तूबर तक कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अंबाला डिविजन के मुख्य परियोजना प्रबंधक हरिमोहन मीणा ने बताया कि दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए दिल्ली की कंपनी को अक्तूबर तक का समय दिया गया था। कार्य पूरा न करने आरोप में दिल्ली की कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। कंपनी को विद्युत पोल व तार लगाने, हिंड में बिजली का कार्य पूरा करना था। मगर, सिर्फ पांच प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सकी है। पंद्रह दिन में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के लिए नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विद्युतीकरण तेजी से कराने के लिए मांग की थी
शामली। अग्रवाल मित्र मंडल के सचिव अनुज बंसल ने बताया कि दिल्ली- शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग के धीमी गति से चल रहे कार्य के मामले में रेलमंत्री पीयूष गोयल व प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कार्य को तेजी से कार्य कराने की मांग की थी।