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आठ करोड़ के कर्ज में शामली पालिका

Thu, 07 Dec 2017 11:40 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ शामली
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नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंजना बंसल - फोटो : अमर उजाला
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शामली में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंजना बंसल को नगर पालिका परिषद शामली की आर्थिक स्थिति संभालना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि पालिका की वार्षिक आमदनी करीब पौने दो करोड़ रुपये है, जबकि पालिका पर अभी करीब आठ करोड़ रुपये कर्जा है। उसमें करीब चार करोड़ रुपये ठेकेदारों का भुगतान होना है, जबकि कार करोड़ रुपये रिवाल्विंग फंड से नया सवेरा योजना के लिए पालिका ने ऋण लिया हुआ है।
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नगर पालिका शामली के लेखा विभाग से जानकारी में यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पालिका का लेखा विभाग भी पुराना रिकार्ड व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंजना बंसल ने अभी पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली है, लेकिन बीते पांच साल के विकास कार्यों पर खर्च धनराशि, बकाया धनराशि को लेकर आंकलन शुरू हो गया है। अध्यक्ष पति राजेश्वर बंसल का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह होने के उपरांत देखा जाएगा कि कितनी धनराशि किस मद से प्राप्त हुई और किन विकास कार्यों पर खर्च की गई। उन्होंने बताया कि अभी तक यही मालूम चला है कि पूर्व में हुए कार्यों का करीब चार करोड़ रुपया भुगतान बकाया है, जबकि रिवाल्विंग फंड से नया सवेरा योजना के लिए भी चार करोड़ रुपये ऋण लिया गया था। एक्शन मोड़ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष बेशक अभी तक शपथ नहीं ली गई है, लेकिन नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष ने एक्शन शुरु कर दिया है। इसी के चलते दयानंदनगर नाला पटरी पर पालिका के शौचालय पर पूर्व सभासद का कब्जा हटवा दिया गया है। इसके अलावा भैंसवाल रोड पर कचरा प्लांट के बाहर बनाई गई तीन दुकानों पर निवर्तमान चेयरमैन के एक करीबी का कब्जा था, उन तीनों दुकानों की चाबियां ले ली गई हैं।
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पालिका के कर्ज में डूबने की अफवाह का किया खंडन कैराना।चुनाव में हारने के बाद पूर्व चेयरमैन राशिद अली पर नगर पालिका को करोड़ों के कर्ज में छोड़ कर जाने के आरोपों की चर्चा बनी हुई है। इस मामले में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व चेयरमैन राशिद अली ने खंडन करते हुए इसे अफवाह करार दिया है।बृहस्पतिवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता में पूर्व चेयरमैन राशिद अली ने बताया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे है कि नगर पालिका पर करोड़ों रुपये का कर्ज है। कर्जे की बात को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिका के 14वें वित्त आयोग के खाते में तीन करोड़ 65 लाख तीन सौ 43 रुपये तथा नया सवेरा योजना के खाते में एक करोड़ 60 लाख रुपये जमा है। उन्होंने बताया कि कस्बे में डिवाइडर निर्माण और सीसी टाइल्स सड़कों के निर्माण के लिए शासन से नया सवेरा योजना में कुल आठ करोड़ रुपये ब्याज रहित लिए थे। नया सवेरा योजना में प्रदेश की सभी पालिकाओं ने इसी तरह से रुपये लिए है। उन्होंने बताया कि जिस समय उन्होंने पालिका का कार्यभार ग्रहण किया था उस समय पालिका के खातों में रकम बहुत कम थी। चुनाव में हार के जवाब पर उन्होंने कहा कि सबने भरपूर सहयोग किया, लेकिन किस्मत में जीत नही थी।
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