दिल्ली-यमुनौत्री फोरलेन के तहत शामली बाईपास के लिए किसानों से जमीन खरीदने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने पांच गांवों के तीस किसानों की भूमि पर डीएम की संशोधित दरों पर अपनी मुहर लगा दी है। उपशा के अधिकारियों के मुहर लग जाने के बाद किसानों की जमीन खरीदने के लिए बैनामो कराने में तेजी आएगी।
दिल्ली-शामली, सहारनपुर-यमुनौत्री राजमार्ग पर शामली में बाईपास प्रस्तावित है। इसकी जद में बनत, सहेटा, ताजपुर सिंभालका, बलवा, शामली आदि गांव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्यराज मार्ग प्राधिकरण द्वारा नए सर्किल रेट के चार गुणा पर किसानों की भूमि का मुआवजा देकर भूमि का बैनामा कराए जा रहे हैं।
बाईपास की कुल 36.6344 हेक्टेयर भूमि में से 122 बैनामे करा 22.9529 हेक्टेयर भूमि खरीदने का कार्य पूरा हो पाया है। बनत, सेहटा, शामली, बलवा सिंभालका के तीस किसानों ने अपनी भूमि के 40 लाख रुपये से लेकर 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मांग करते हुए मौजूदा सर्किल रेट पर आपत्ति जताई थी। इस रेट पर किसानों ने बैनामा कराने से इंकार कर दिया था।
उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण लखनऊ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवनीत सहगल ने डीएम सुजीत कुमार को पत्र भेजकर बाईपास के लिए किसानों से जमीन खरीदने में ढिलाई बरते पर नाराजगी प्रकट करते हुए किसानों की आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद निस्तारण के निर्देश दिए थे। डीएम ने शामली, बनत, सेहटा, सिंभालका, बलवा आदि गांवों के किसानों की भूमि के संशोधित रेट के लिए छह सदस्यीय टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की थी।
जांच समिति ने बलवा गांव के किसानों की भूमि के 40 लाख रुपये के स्थान पर 53 लाख रुपये, ताजपुर सिंभालका में 40 लाख रुपये से लेकर 53 लाख रुपये, शामली शहर के लिए 75 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर जमीन के रेट निर्धारित किए हैं। शामली के किसानों के लिए संशोधित सूची में रेट नही बढ़ाया गया है।
सेहटा गांव के किसानों की भूमि का 85 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 64 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
बनत कस्बे के किसानों के लिए निर्धारित 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित करते हुए डीएम को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। डीएम ने बाईपास के तीस किसानों की संशोधित रेट की सूची उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवनीत सहगल को भेजी थी। संशोधित सूची पर नवनीत सहगल ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। उपशा के अधिकारियों द्वारा लगाई गई 24 जून की संशोधित मूल्यांकन सूची जिला मुख्यालय को प्राप्त हो गई है। उपशा के आला अफसरों की मुहर लगी संशोधित सूची से शामली बाईपास के लिए किसानों से भूमि खरीदने के लिए राह आसान हो गई है। डीएम ने बताया कि शामली बाईपास के लिए संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से प्राप्त होने के बाद पिछले एक सप्ताह से बैनामे शुरू हो गए हैं।