शामली। प्रदेश के गन्ना विकास, चीनी मिल एवं औद्योगिक विकास के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने दफ्तरों में समय से उपस्थित रहें। पीड़ितों की शिकायत पर सुनवाई की जाए। किसानों को 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था शीघ्रता से लागू कराएं। साथ ही चीनी मिल और गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल तथा बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें। अब विकास कार्यों में लेटलतीफी नहीं चलेगी।
शनिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक के दौरान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चीनी मिलों से 23 अप्रैल तक गन्ना मूल्य भुगतान का शेडयूल तैयार करा लें, इसके बाद 14 दिन में भुगतान की व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो जानी चाहिए।
चीनी मिलों के बाहर सड़क तक गंदगी नहीं होनी चाहिए तथा यार्ड में सफाई के साथ ही किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था कराएं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्वी यमुना नहर पटरी मार्ग को बागपत और सहारनपुर जिले से जोड़ते हुए प्रस्ताव तैयार कराएं। साथ ही जिले भर में सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का मास्टर प्लान तैयार कर लें, ताकि शासन से स्वीकृति लेकर सड़कों का निर्माण कराया जा सके। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति का निर्देश दिए।
बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर फुंकने पर बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इस दौरान गन्ना, सिंचाई, चिकित्सा, पशु पालन, बिजली, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। मीटिंग के दौरान विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक डाक्टर अजयपाल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी यशु रुस्तगी के अलावा सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार ने किया।
पांच महीने में भी शुरू नहीं हुआ कार्य ः शामली। समीक्षा बैठक के दौरान बाबरी से हिंड को जोड़ने वाला मार्ग, सिक्का में पानी की टंकी निर्माण के बावजूद पेयजल आपूर्ति शुरू न होने सहित कई ऐसी योजनाओं का मुद्दा भी उठा, जिनमें पांच पांच महीने बीतने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका। इस पर राज्यमंत्री सुरेश राणा ने स्पष्ट कहा कि अब लेटलतीफी नहीं चलेगी।
राणा के सामने उठाए ज्वलंत मुद्दे
शामली। प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा के समक्ष कई अहम मुद्दे भी उठाए गए। जिला बार एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर शामली में जिला जज न्यायालय की स्थापना के लिए बजट जारी कराने की मांग की। एक भाजपा नेता ने हथछोया गांव में लोहिया आवास और शौचालय निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया।
शनिवार को जब राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कलक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की, तो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अभय तोमर ने कहा कि गांव हथछोया में लोहिया आवास बनवाने में सुविधा शुल्क लिया गया है। वहीं, शौचालय निर्माण में भी गड़बड़ी की गई है। इस पर जिलाधिकारी सुजीत कुमार और सीडीओ यशु रुस्तगी ने कहा कि लिखकर शिकायत दे दो, जांच कराकर कार्रवाई करा दी जाएगी।
उधर, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने राज्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहा कि शामली को जिला बने छह साल बीत गए हैं। अब तक जिला जज न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है, जिस कारण वादकारियों को मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। कलक्ट्रेट मुख्यालय पर जिला जज न्यायालय की भूमि का आवंटन हो चुका है, लेकिन बजट न मिलने की वजह से निर्माण नहीं हो रहा।
शामली बाईपास को गड्ढा मुक्त करेगी पालिका
शहर में रेलपार स्थित बाईपास की जर्जर हालत को राज्यमंत्री सुरेश राणा ने गंभीरता से लिया। इस मार्ग को लेकर लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद के अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते आए हैं। अमर उजाला ने यह मुद्दा प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि बाईपास कितने दिन में गड्ढामुक्त होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क का निर्माण प्राधिकरण से कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल नगर पालिका इसे गड्ढा मुक्त कराएगी। इस पर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सात दिन में सड़क को गड्ढा मुक्त करा देंगे।