सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे उद्यमी

शामली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन संस्था इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की टीम ने शामली के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद एक कार्यशाला में वह उद्यमियों से रू-ब-रू हुए। उन्होंने बताया कि सरकार विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को भारी सब्सिडी और सुविधाएं दे रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में शामली के उद्यमी इसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे। उन्होंने कई अहम जानकारियां दी।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के सहायक निदेशक जीपी मल्होत्रा ,क्षेत्रीय निदेशक राकेश सूरज टीम के साथ बृहस्पतिवार को शामली पहुंचे। उन्होंने कंडेला स्थित औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया और स्थानीय उधमियों से शामली के उधोगों के बारे में बात की। उधमियों ने बताया कि शामली के रिम धुरा अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट होते हैं।
शाम को कैराना रोड स्थित एक होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के शामली चैप्टर की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें परिषद के अधिकारी सीधे उद्यमियों से रू-ब-रू हुए। कार्यशाला में परिषद के सहायक निदेशक जीपी मल्होत्रा ने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने उत्पाद का एक्सपोर्ट करने वाले उद्यमियों के लिए कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन ये तभी संभव हैं, जब उद्यमी की फर्म का रजिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद में हो। पूरे देश में 20 हजार से ज्यादा औद्योगिक संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। इनमें यूपी से ही दो हजार से अधिक हैं ,लेकिन हैरानी की बात है कि शामली जनपद के एक भी उद्यमी या फर्म का रजिस्ट्रेशन इस परिषद में नहीं है, जबकि यहां की कई फर्म विदेशों में अपने रिम धुरे आदि उत्पाद एक्सपोर्ट करती हैं। यही वजह है कि यहां के उद्यमी सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित हैं। आईआईए अध्यक्ष अध्यक्ष अशोक मित्तल, सचिव अनुज गर्ग, विशाल गुप्ता, साइमा के अध्यक्ष अंकित गोयल, आलोक जैन, अमर जैन, निखिल एरन, परविंद जैन, मोहित जैन, सुधाकर आर्या, राजकुमार गर्ग, मुकेश कुमार, गौरव गर्ग, आशीष जैन, सन्नी गोयल आदि शामिल रहे।
चार जनपदों में होंगी कार्यशालाएं
क्षेत्रीय निदेशक राकेश सूरज ने बताया कि उत्तर प्रदेेश के चार जनपदों शामली, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद को प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के लिए चयनित किया है। इसलिए परिषद द्वारा इन चारों जनपदों का दौरा कर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें एक्सपोर्ट करने वाले उद्यमियों को सरकारी सुविधाओं की जानकारियां दी जा रही हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले परिषद में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अधिक से अधिक उद्योगों को जोड़ने के लिए सरकार ने इसके लिए सालाना रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाकर हजार से घटाकर केवल एक हजार कर दिया है।
4 से 6 मार्च तक लगेगा अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मेला
शामली। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक प्रदर्शनियों आदि में देश के उद्यमियों के स्टॉल आदि की व्यवस्था कराती है। उन्हें खरीदार उपलब्ध कराने और एक्सपोर्ट में मदद करती है। इस संस्था के प्रयासों से ही अब चार से छह मार्च तीन दिन तक कोयंबटूर में अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई देशों के विदेशी खरीदार आएंगे, जो भारत में निर्मित उत्पादों के बारे में निर्माताओं से बात करेंगे।
उद्योगों को ये मिलती हैं ये सुविधाएं
एक्सपोर्ट में भुगतान फंसा है उसे दिलाने में मदद करना।
-विदेशी बायर्स से संपर्क कराना, एक्सपोर्टर से मिलवाना ।
औद्योगिक प्रदर्शनियों में जाने के लिए 75 फीसदी तक सब्सिडी।
प्रदर्शनियों में जाने के लिए हवाई यात्रा में सब्सिडी ।