शामली। भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य पर खरीद का कानून बनाने की मांग की।
सोमवार को एडीएम अरविंद सिंह को दिए ज्ञापन में एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। साथ ही कृषि न्यायालय की स्थापना करने, मंडी के बाहर व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम में व्यापारियों, उद्योगपतियों को दी गई छूट वापस लेेने, कृषि करने वाले कंपनियों को किसान का दर्जा नहीं देने की मांग की गई। इसके साथ ही हर परिस्थिति में किसान के उत्पादन अनुबंधित दरों पर खरीदने, फसल अवशेष जलाने पर दंड का प्राविधान वापस करने की भी मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र देशवाल, जिला मंत्री देशराज शर्मा, अक्षय कुमार, मंदीप सिंह, दुष्यंत पुंडीर, अरुण कुमार, राजेंद्र राणा, अनिल कुमार आदि शामिल रहे।
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कृषि कानूनों के खिलाफ दिया ज्ञापन
ऊन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा कानून वापस न लेने पर 24 दिसंबर को तहसील कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मणि अरोरा को दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक सैनी, तेजपाल सिंह, ठाकुर सत्यपाल, ठाकुर उग्रसिंह चौहान, ठाकुर यशपाल सिंह, दीपक, राजेंद्र सिंह, राहुल, पप्पू नायक, नदीम, जीशान आदि शामिल रहे।
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25 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगी भाकियू तोमर
शामली। भारतीय किसान यूनियन तोमर की गांव भारसी में परशराम के आवास पर आयोजित बैठक में 25 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि दिल्ली में 25 दिनों से देशभर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी भी तरीके से जबर्दस्ती थोपे गए काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजेंद्र पवार को शामली जिलाध्यक्ष, प्रदीप जावल को कांधला ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, सोमदत्त शर्मा, अंकित गुर्जर, अजय त्यागी, पंकज चौधरी, राममेहर तोमर, सुदेश पाल, रईस अहमद, पारित उपाध्याय आदि रहे।