शामली रोडवेज डिपो की भूमि का मुद्दा परिवहन मंत्री की बैठक में उठेगा

शामली में व्यापारियों ने रोडवेज डिपो शीघ्र स्थापित करने का मुद्दा उठाया गया। व्यापारियों के अनुरोध पर फतेहपुुुुर के प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि शामली रोडवेज डिपो को दिए जाने का प्रस्ताव भेजा था, मगर शासन ने निगम को व्यावसायिक विभाग मानकर शामली डिपो के लिए भूमि खरीदने का शासनादेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने शामली डिपो के लिए 47 लाख रुपये की धनराशि जिला प्रशासन को जमा कर दी गई, मगर जिला प्रशासन ने शामली रोडवेज डिपो की भूमि अनुबंध की प्रक्रिया शुरू की, जिसका सहारनपुर रीजन के तत्कालीन आरएम ने विरोध करते हुए डीएम शामली को रोडवेज डिपो की भूमि बैनामा करने का अनुरोध किया। बैनामा न होने पर सहारनपुर रीजन के आरएम ने यूपी रोडवेज के एमडी एंव परिवहन सचिव को भेजकर जिला प्रशासन से 47 लाख रुपये की धनराशि वापस मंगाने की संस्तुति की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने बताया कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र सिंह से मिलकर शामली रोडवेज डिपो की भूमि के मामले में अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ व परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखनऊ में मंगलवार को मिलने का कार्यक्रम प्राप्त हो गया है। वह लखनऊ में शामली रोडवेज डिपो व शामली से हरियाणा- पंजाब के लिए परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए रोडवेज बसो के संचालन की मांग जाएगी।
परिवहन मुख्यालय निर्णय लेगा
शामली। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आरएम मनोज पुंडीर ने बताया कि शामली रोडवेज डिपो के मामले में परिवहन निगम के परिवहन सचिव एव परिवहन आयुक्त व प्रबंध निदेशक स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डीएम शामली द्वारा डिपो की भूमि का अनुबंध का रोडवेज का दिया हुआ पत्र मुख्यालय को भेज दिया गया है। परिवहन मुख्यालय तय कर पाएगा कि जिला प्रशासन की भूमि अनुबंध पर लिया जाए व अथवा बेैनामा कराया जाए, यह निर्णय परिवहन मुख्यालय करेगा।