गन्ना समिति की साधारण बैठक में सात करोड़ का बजट पारित
शामली। सहकारी गन्ना विकास समिति शामली की साधारण बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए सात करोड 50 लाख रुपये का अनुमानित आय का बजट पारित किया गया। इस मौके पर चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना भुगतान में देेेरी किए जाने, समिति भवन नया बनाए जाने व खड़ी फसल के आधार पर सट्टा निर्धारण किए जाने की मांग की गई।
रविवार को शामली गन्ना विकास समिति शामली की साधारण बैठक समिति अध्यक्षा कमलेश मलिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति के सचिव मुकेश राठी ने वर्ष 2018-19 का सात करोड़ 50 लाख की अनुमानित आय का बजट प्रस्तुत किया गया। सभी संचालकों ने बजट को पारित कर दिया गया। समिति की बैठक में चरण सिंह मुंडभर ने कहा कि किसानों का गन्ना खेत में खड़ा हुआ है। किसानों को पर्चिंया नही मिल रही है। खंदरावली के प्रीतम सिंह ने बताया कि गन्ने की फसल की सुरक्षा के लिए समिति की बैठक में बजट रखने की मांग की है। किसानों की गन्ने की फसल में रोगों से छिड़काव के लिए दवाई की व्यवस्था आवश्यक है। किसानों ने कहा कि समिति गन्ने का कमीशन चीनी मिल से लेती है, किंतु किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के लिए चीनी मिलो से पैरवी नही करती है। डेलीगेट रणधीर सल्फा ने समिति पर हर समय खाद उपलब्ध किए जाने व खडी फसल के आधार पर सट्टे का निर्धारण किए जाने की मांग रखी। बैठक में समिति का नया भवन बनाए जाने की मांग रखी। बैठक में शामली गन्ना सहकारी विकास समिति की अध्यक्षा कमलेश देवी, उनके प्रतिनिधि विनोद मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन तरार, संचालक पुष्पेंद्र मलिक, लवली मलिक, सतेंद्र तरार, मनोज मालेंडी, विनोद कुमार, धर्मपाल, ब्रिजेश चौधरी, करेशना देवी,राममेहर सिंह, चरण सिंह, सोमपाल सिंह, गन्ना परिषद के पूर्व चेयरमेन राजवीर सिंह मौजूद रहे।
कम डेलीगेट की संख्या होने का दावा
शामली। डेेलीगेट देशपाल राणा ने शामली गन्ना सहकारी समिति की बैठक में कोरम पूरा न होने का आरोप लगाकर बैठक स्थगित किए जाने की मांग की है। उनका कहना है डेलीगेट की संख्या बहुत कम थी।