आरक्षण घोषित हुआ नहीं, सोशल मीडिया ने बढ़ाई बेचैनी

दरअसल, व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित हुई नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची में 2012 वाली व्यवस्था थी। इसको लेकर मंगलवार को दिनभर चर्चा होती रही। लोग जानकारी करते रहे कि क्या व्हाट्सएप पर जारी सूची सही है। हालांकि अधिकारिक तौर पर शासन स्तर से इस तरह की सूची जारी होने की पुष्टि नहीं हो सकी। मालूम चला है कि सोमवार को ही जिला स्तर से नगर निकायों में वार्ड सभासद के आरक्षण का मसौदा तैयार करके शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। उस पर भी शासन को निर्णय लेना है। वहीं, पूर्व में शासन के निर्देश पर अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई है। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों पर लागू होने वाले आरक्षण की सूची शासन स्तर से ही जारी होनी है। अपर जिलाधिकारी शिवबहादुर सिंह का कहना है कि नगर निकायों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची अभी शासन ने जारी नहीं की है। उम्मीद है कि जल्दी ही आरक्षण घोषित हो जाएगा।