भाकियू का धरना आज, टालने के प्रयासों में जुटा रहा प्रशासन

अमर उजाला ब्यूरो
शामली। शुगर मिलों पर बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दे को लेकर भाकियू के आज कलक्ट्रेट पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को टालने के लिए दिन भर मशक्कत चलती रही। शाम को डीसीओ ने दावा किया कि शामली शुगर मिल को पिछले सीजन के बकाया 80 करोड़ की धनराशि मिल गई र्है। जल्दी किसानों के खातों में बकाया भुगतान पहुंच जाएगा, लेकिन भाकियू ने साफ कहा कि जिले की सभी मिलों पर इस सीजन का भी करोड़ों बकाया है, इसलिए धरना जरूर होगा।
किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भाकियू बृहस्पतिवार को प्रत्येक जिले में धरने प्रदर्शन कर रहा है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने शामली कलक्ट्रेट में धरने की घोषणा की हुई है। उधर, शामली शुगर मिल द्वारा वादे के मुताबिक पिछले सीजन का 11 फरवरी तक भुगतान नहीं करने से भी किसान नाराज हैं। उधर, बुधवार को दिनभर प्रशासन और गन्ना विभाग इसी प्रयास में लगा रहा कि किसी तरह धरना टाल दिया जाए। इसके लिए शासन और मिल प्रशासन के साथ वार्ता चलती रही। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा भी स्थानीय अफसरों के संपर्क में रहे और उन्होंने प्रयास कर शामली शुगर मिल के सोफ्ट लोन संबंधी कार्रवाई तेज कराई।
जिला गन्नाधिकारी अनिल भारती ने बताया कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा के प्रयासों से शामली मिल के गत वर्ष का अवशेष गन्ना मूल्य साफ्ट मंजूर हो गया है, जिसके बाद लोन की धनराशि लखनऊ ट्रेजरी के माध्यम से शुगर मिल के गाजियाबाद के जिला सहकारी बैंक स्थित खाते में पहुंचने की प्रक्रिया हो गई है, जो संभवत आज गन्ना सहकारी समिति के खाते में पहुंच जाएगा।
गन्ना विभाग ने पहले ही तैयार करा ली एडवांस
शामली। किसानों की नाराजगी भांप गन्ना विभाग ने गन्ना समितियों द्वारा किसानों के भुगतान संबंधी बैंकों को भेजे जाने वाली एडवाइज पहले ही बनवा ली थी। डीसीओ ने बताया कि स्टाफ को लगाकर ये एडवांस पहले ही बना ली गई हैं। गन्ना समिति के खाते में धनराशि आते ही तुरंत आरटीजीएस के माध्यम से बैंकों में भेज दिया जाएगा। संभवत: एक दो दिन में ही अधिकांश के खातों में भुगतान पहुंच जाएगा।
धरना जरूर होगा =राजू अहलावत
शामली। भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने बताया कि केवल शामली शुगर की बात नहीं है। जिले की तीनों चीनी मिलों पर इस सीजन का भी 400 करोड़ से भी ज्यादा बकाया है। ये भुगतान भी तो किसानों को चाहिए। 15 दिन में भुगतान का नियम है। इसके बाद मिलों को ब्याज देना होता है, लेकिन ब्याज तो दूर मिलें मूल भी नहीं दे रही। इसलिए भाकियू धरना जरूर देगी। कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा।