जिला पंचायत बोर्ड की बैठक

अमर उजाला ब्यूरो
शामली। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में 2018-19 का 24.89 करोड़ का संशोधित बजट अनुमोदित किया गया। बैठक में विकास संबंधी कार्यों पर जिला पंचायत सदस्यों ने अफसरों को घेरा और उन पर सवालों की झड़ी लगा दी।
जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी और अपर मुख्याधिकारी मुकेश जैन ने बताया बैठक में जिला पंचायत की कर सूची 2018-19 का अनुमोदन किया गया। साथ ही 24.89 करोड़ का संशोधित बजट अनुमोदित किया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कार्ययोजना भी अनुमोदित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी ने जिला पंचायत की नवनिर्वाचित सदस्य सकूदा को शपथ दिलाई। बैठक में विधायक तेजेंद्र निर्वाल, सदस्य देशराज ,शेर सिंह राणा, मास्टर जाहिद, अनिल टीनू बाबरी, गुलशन, मुुकेश सैनी, पंजाब सिंह, डॉक्टर सुधीर, सुनील, अनुज चौहान, बिलकिश, पूर्व प्रमुख वाजिद, सुषमा, चांदवीर, वर्षा, जयदेव मलिक, सीडीओ विवेक त्रिपाठी, बीएसए आदि कई विभागीय अधिकारी शामिल थे।
अस्पताल में कनेक्शन नहीं, कौन टिकेगा
जिला पंचायत सदस्य देशराज भनेड़ा ने कहा कि उनके गांव में करीब 10 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था। स्टाफ के क्वार्टर भी बने हैं, लेकिन बिजली चालू नहीं की गई। इसके बावजूद लाखों का बिल भी आ गया। आज भी वहां बिजली नहीं है। इस कारण कोई भी डॉक्टर या स्टाफ वहां रहना नहीं चाहता। उन्होंने बैठक में मौजूद एसीएमओ से नाराजगी जताई। उन्होंने इस मामले को दिखवाने को कहा।
शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया
सदस्यों ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जिला मुख्यालय के आसपास के स्कूलों में 40 बच्चों पर चार-चार टीचर हैं, जबकि अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 150 छात्रों पर ही दो से तीन शिक्षक लगे हैं। सदस्यों के सवाल पर बीएसए गीता वर्मा ने सफाई दी कि शिक्षकों के तबादले करते हैं तो वे कोर्ट से स्टे ले आते हैं। इस वजह से समस्या बनी है।
पेयजल संकट के उपाय भी करो
सदस्यों ने कहा कि कृष्णा नदी के किनारे बसे गांवों में वाटर लेवल नीचे जाने लगा है। पानी दूषित होने पर स्वास्थ्य विभाग ने नलकों की हत्थी तक उतरवा ली। हालांकि लोगों के पेयजल के वैकल्पिक कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे पेयजल संकट है। जल निगम अफसरों का तर्क था कि डीप बोरिंग की कार्ययोजना शासन को गई है। बजट आने पर काम करा दिया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कब्जे
कुछ सदस्यों ने कैराना इस्सोपुर खुरगान मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाया कि इस रोड पर आधी सड़क तक लोगों ने स्थानीय और अस्थायी निर्माण कर सड़क कब्जा ली है, लेकिन लोकनिर्माण विभाग कुुछ नहीं कर रहा। लोकनिर्माण अफसरों ने कहा कि सर्वे कराया जा रहा है अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे।
किसानों को पर्ची ना मिली ना कलेंडर
जिला पंचायत सदस्य और भाकियू जिलाध्यक्ष मास्टर जाहिद ने किसानों को समय से गन्ने की पर्ची और पक्के कलेंडर ना मिलने का मुद्दा उठाया। कहा कि सहकारी समितियों में अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं। एक ही खिड़की पर पर्ची संबंधी जानकारी दी जाती है जो कम है। इस पर डीसीओ अनिल भारती ने दो खिड़की खुलवाने और जल्द ही गन्ना पर्ची ओर कलेंडर की समस्या हल कराने का आश्वासन दिया। बैठक में कुछ सदस्यों ने कहा कि कई विभागीय अफसर बैठक को गंभीरता से नहीं लेेते ओर बैठक में नही ं0आते। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अफसरों का एक दिन का वेतन काटा जाना चाहिए । इस संबंध में बोर्ड का प्रस्ताव पास करना चाहिए।
...ओर गर्म भी हुआ माहौल
जलालाबाद में चारावाह की भूमि में वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के मसले पर वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र होने पर शामली विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र करना उचित नहीं है। इस पर सदन में थोड़ी देर हंगामी स्थिति भी बनी। हालांकि माहौल शांत हो गया।