शासन-प्रशासन के निर्देश पर गैर विभागीय कार्य लिए जाने के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक आदेश की अवमानना संबंधी याचिका दायर करेंगी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की रविवार को खिरनीबाग में हुई बैठक में इसी आशय का प्रस्ताव पारित हुआ।
बैठक में संवर्ग की कर्मचारियों से विभाग से अतिरिक्त कार्य लिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। अध्यक्षता करते हुए संगठन की जिलाध्यक्ष पद्मा रस्तोगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं से परियोजना के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं लिए जाएं। इस आदेश के अनुपालन में शासनादेश भी जारी रहा, लेकिन जिले के अधिकारी कार्यकत्रियों को बीएलओ, समाजवादी पेंशन और आधार कार्ड जैसे काम करने को बाध्य करके न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने पर आमादा हैं।
विभिन्न ब्लॉकों से आईं अन्य कार्यकत्रियों ने भी गैर विभागीय कार्य लिए जाने की कड़ी आलोचना की। जिलाध्यक्ष ने इस बाबत हाईकोर्ट में अवमानना संबंधी याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। हॉट कुक्ड भुगतान और शहर परियोजना के आठ केंद्रों का भवन किराया भुगतान जल्द किए जाने की मांग भी कार्यकत्रियों ने रखी। जिला प्रभारी विश्वमोहन भारद्वाज के संचालन में हुई बैठक में सावित्री शर्मा, अश्वनी मिश्रा, बैजनाथ सिंह, विनोद शर्मा, सपना मिश्रा, सुमनलता वाजपेयी, राजेश्वरी, कुमकुम देवी, फरजाना, शांति कश्यप आदि ने विचार रखे।