कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे इंटक के पदाधिकारी। संवाद
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शाहजहांपुर। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) ने श्रम संहिता और उनके नियमों को निरस्त करने की मांग उठाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया। इसमें श्रमिकों के लिए संघ बनाने, आठ घंटे का कार्य दिवस, कार्यस्थल पर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हड़ताल का अधिकार, सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किए जाने, विद्युत संशोधन अधिनियम वापस लिया जाने की मांग की गई। इसके अलावा मजदूरों का न्यूनतम मानदेय 42 हजार रुपये करने, ग्राम जनकल्याण अधिनियम रद्द किए जाने की मांग भी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, राकेश सिंह, संजय कुमार, मो.सिकंदर, रामऔतार, सतीश कुमार, प्रमोद खेमकरन आदि मौजूद रहे। संवाद
श्रम कानून और श्रमिक अधिकारों के विषय पर बंदियों को दी जानकारी
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रम कानून एवं श्रमिक अधिकार के विषय पर विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार में किया गया।
अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपेक्षा सिंह ने बंदियों को बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल और पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से किसी भी श्रमिक को मजदूरी न मिलने, शोषण होने या किसी भी कानूनी विवाद में निशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदान किया जाता है।
लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रत्येक श्रमिक को उचित मजदूरी और सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इस दौरान जेल अधीक्षक जेपी तिवारी, डिप्टी जेलर सुभाष यादव, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट विवेक शर्मा, प्राधिकरण वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल आदि उपस्थित रहे। संवाद
कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे इंटक के पदाधिकारी। संवाद- फोटो : credit