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Shahjahanpur News: खरीद केंद्रों पर किसानों का धान हो रहा रिजेक्ट, आढ़तों पर बेचना मजबूरी

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तिलहर मंडी समिति के क्रय केंद्र पर लगे किसानों के धान के ढेर। संवाद
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तिलहर। मंडी समिति में धान खरीद केंद्रों पर किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही है। किसानों का आरोप है कि नमी और मानकों का हवाला देकर क्रय केंद्रों से उनका धान लौटा दिया जाता है। मजबूर होकर उन्हें आढ़तों पर कम कीमत पर धान बेचना पड़ रहा है। वहीं, सरकारी केंद्रों पर दलालों के माध्यम से खरीदारी किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
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मंडी समिति में किसानों से धान खरीदने के लिए 12 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। बुधवार तक इन केंद्रों पर 2400 क्विंटल धान की खरीद हुई है। मोहनपुर के बृजेश और दियाखेड़ा के सर्वेश समेत कई किसानों का कहना है कि क्रय केंद्रों पर नमी अधिक होने और निर्धारित मानकों के अनुरूप धान न होने की बात कहकर उनकी उपज लौटा दी जाती है। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी खरीद नहीं होने पर उन्हें निजी दुकानदारों को धान बेचना पड़ रहा है।
करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि मंडी समिति के खरीद केंद्रों पर दलाल हावी हैं। किसानों के बजाय दलालों के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कथित रूप से केंद्रों का संचालन कर रहे दलालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
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ओमवीर सिंह ने बताया कि एसडीएम की ओर से चार लेखपालों के खिलाफ फर्जी सत्यापन की रिपोर्ट भेजे जाने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में एसडीएम से मिलकर निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग करेंगे।
मंडी सचिव शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार तक सरकारी क्रय केंद्रों पर 2400 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों का धान खरीदा जा रहा है।

फार्मर आईडी से संतुष्ट किसान ही कराएं धान बिक्री के लिए पंजीकरण



शाहजहांपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद के लिए किसान पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शासनादेश के अनुसार जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है और वे उससे संतुष्ट हैं, वे उसी के आधार पर धान बिक्री के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, जिन किसानों को फार्मर आईडी से संतुष्टि नहीं है, उनके लिए पिछले वर्ष की तरह पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।



जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडेय ने बताया कि शासन की ओर से जारी आदेश में यह व्यवस्था दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे धान बिक्री के लिए तत्काल ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं, ताकि धान बेचने के साथ ही मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। संवाद
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