आवास वितरण में हेरफेर पर सहायक लेखाकार निलंबित

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सामान्य श्रेणी के 328 पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में दी जाने वाली एक लाख 37 हजार रुपये की धनराशि की सूची की जांच सीडीओ ने तीन सदस्यीय कमेटी से कराई थी। कमेटी ने इस मामले में अनियमितता किए जाने की रिपोर्ट पेश की, जिस वजह से 32 लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान रोक दिया गया।
जांच कमेटी ने पाया कि क्रम संख्या 13, 98, 110, 174, 175  पर अंकित लाभार्थियों के नाम में भिन्नता है। वहीं क्रम संख्या 18, 22, 24, 25, 31, से 38, 46, 64, 85, 145, 173, 186, 203, 224, 234, 254, 284, 327 एवं 328 पर अंकित लाभार्थियों के नाम डीएम के द्वारा जारी मूल सूची में नहीं पाए गए। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए जिला विकास अधिकारी पीपी त्रिपाठी ने टीकाराम को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उसे आधा वेतन दिया जाएगा। इसमें भी टीकाराम को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह अन्य कोई काम या व्यापार नहीं कर रहे हैं।
इस मामले में मिर्जापुर के खंड विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करके टीकाराम के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर 15 दिनों के अंदर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान वह कांट के ब्लॉक कार्यालय में संबद्ध रहेंगे।