शाहजहांपुर। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के चलने का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। बसों का चार्जिंग स्टेशन लगभग बनकर तैैयार हो गया है, अब शासन स्तर से बसों की आपूर्ति का इंतजार है। बसें मिलने के दस दिन के अंदर उनका संचालन शुरू करा दिया जाएगा। प्रदेश के 17 नगर निगमों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। जिसमें शाहजहांपुर नगर निगम भी शामिल हैं, यहां पर 25 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना है। जिसकी कवायद तेज हो गई है। बसों का चार्ज करने के लिए न्यू सिटी ककरा में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण चल रहा है। जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा भी हो चुका है।
बिजली और पेयजल आदि का प्रबंध किया जाना बाकी है। जिसको जल्द पूरा कराने का दावा नगर निगम की ओर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का जल निगम की निर्माण इकाई सीएंडडीएस को दिया गया है। 14वें व 15वें वित्त आयोग के धन से चार्जिंग स्टेशन व मेंटीनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है। अब बसों की आपूर्ति का इंतजार किया जा रहा है। नगर आयुक्त के मुताबिक बसों का स्वागत करने के लिए चार्जिंग स्टेशन व मेंटीनेंस डिपो तैयार है।
बसों के संचालन में रोड़ा बन सकती है जाम की समस्या
नगर निगम क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कवायद चल रही है, लेकिन शहर में जाम की समस्या मुंह उठाए खड़ी है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब शहर के जाम न लगता हैै। फिर चाहे अंटा चौराहा की बात हो या फिर घंटाघर, कच्चा कटरा व दूसरे मार्गों की। वाहनों की बढ़ती संख्या, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और फुटपाथ पर अतिक्रमण जाम लगने का मुख्य कारण बनते हैं। हालांकि शहर के अंदर आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इन मार्गोँ से बसों का संचालन किया जाएगा। 0000
बसों के संचालन, रूट व किराया तय करने को बनेगी कंपनी
नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए रूट और किराया के निर्धारण के लिए शाहजहांपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मंडलायुक्त बरेली होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डीएम, एसपी, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) रोडवेज हरदोई व एआरटीओ रहेंगे। यही कमेटी बसों के रूट और किराया का निर्धारण करेगी। बताया कि सीईओ के पद पर आरएम रोडवेज होंगे, बसों का संचालन उन्हीं की देखरेख में होगा। 20 से 25 दिनों के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा। इसके लिए कंपनी एक्ट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स में अप्लाई किया जा रहा है।