ओलावृष्टि और बारिश से खराब फसल का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
भाजपा कार्यकर्ता बुधवार को नगर के हरेराम पक्का तालाब पर एकत्र हुए। यहां से नगर अध्यक्ष गंगाराम मिश्र के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन देकर खेत को इकाई मानकार ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसल का सर्वे कराने, किसानों से राजकीय वसूली न करने और किसानों को तुरंत राहत राशि दिलाने आदि की मांग की।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्वे कार्य में तेजी की मांग भी उठाई। प्रदर्शन के दौरान बलवीर सिंह, दिनेश अवस्थी, उमा देवी, नीरज सिंह, अनिल सिंह भदौरिया, संतोष कुमारी, अवधेश शुक्ला, महेंद्रपाल, प्रदीप अवस्थी, संजय शुक्ला, सुभाष चौधरी, मुनेश मिश्रा, रामाशीष, सुनील सिंह, देवेश गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बारिश से गेहूं की साठ फीसदी फसल नष्ट
परौर। कटरी क्षेत्र के किसान वर्षों से घाटा झेल रहे हैं। पहले किसानों को शिवालिक और मैंथा ने चोट दी। इससे अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल बर्बाद कर दी। बरसात में क्षेत्र में करीब साठ प्रतिशत गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। मुआवजा के लिए किसान अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं।
गांव हैदलपुर के सुखेंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि गेहूं की फसल में बहुत खाद पानी लगाया था। अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन सभी अरमानों पर पानी फिर गया। परौर के किसान सिंह धनपाल ने कहा कि बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उनके सामने परिवार के भरण-पोषण और रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। किसान थाना चौराहा के मुलायम सिंह कुशवाहा ने कहा कि कर्ज लेकर रबी और जायद की फसल तैयार की थी। सब कुछ नष्ट हो गया। अब चिंता परिवार के भरण-पोषण और कर्ज की है। परौर के ही किसान कल्लू खां ने कहा कि फसल खराब होने से काफी समस्याएं पैदा हो गईं है। सरकार सही आकलन कराके किसानों को उचित मुआवजा दे। वहीं हैदलपुर निवासी श्रीकृष्ण ने कहा कि गेहूं में बाली तो दिखाई देती है, लेकिन दाने बहुत कम दिख रहे हैं। पौधे सूखने से गेहूं का दाना भी सूख गया है।
इस संबंध में एसडीएम जलालाबाद जंगबहादुर यादव ने कहा कि शासन की तरफ से 18 हजार रुपये उन लोगों को दिया जाएगा, जिनका नुकसान पचास प्रतिशत से अधिक होगा।
केंद्र सरकार से जो धनराशि किसानों को फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए दी जाती है, उसका सही तरीके से वितरण कराना राज्य सरकार का काम है।
-कृष्णाराज, सांसद