हरिहरपुर। नगर पंचायत हरिहरपुर के समीप स्थित कठिनइया नदी में चल रही मुकुंदपुर नार्थ रिवर फ्रंट परियोजना सहित नाथनगर टिकुईकोल के बाबा लक्ष्मी दास कुटी का पर्यटन विकास, रिटेनिंग वाल निर्माण, पथ प्रकाश, चहारदीवारी और पौधरोपण कार्य को शासन के आदेश से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही कार्य के मद में जारी 3.55 करोड़ रुपये मय ब्याज कोषागार में जमा कराने का निर्देश भी जारी किया गया है।
कार्यदायी संस्था पर्यटन विकास निगम के जरिए मनमानी तरीके से नदी की धारा मोड़ने और बगैर एनओसी के मुकुंदपुर नार्थ रिवर फ्रंट के निर्माण और बाबा लक्ष्मी दास की कुटी के पर्यटन विकास कार्य को शासन ने निरस्त कर दिया है। शासन के उप सचिव ने इस आशय का पत्र पर्यटन विकास विभाग के महानिदेशक को भेजकर निर्माण कार्य के लिए जारी धन को कार्यदायी संस्था से ब्याज सहित कोषागार में जमा कराने का निर्देश दिया है।
बताते चलें कि 22 दिसंबर 2024 को ग्रामीण हरिओम वर्मा, राम बचन गुप्ता, लालचंद, गंगा पटवा, अयोध्या, अलाउद्दीन सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के जरिए मनमाने ढंग से निर्माण कार्य के विरोध में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य रोकने की गुहार लगाई थी।
ग्रामीणों का आरोप था कि जिस भूमि में निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह जंगल की भूमि है और किसान इसमें खातेदार भी हैं। साथ ही नदी की धारा मोड़ने से होने वाले नुकसान का भी जिक्र किया गया था। जिसके क्रम में एडीएम ने 26 दिसंबर को निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था।
जांच के दौरान एडीएम ने तत्कालीन ईओ अवनीश यादव से जमीन संबंधी कागजात के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर एडीएम ने नाराजगी जताते हुए ईओ और अभियंता को अभिलेख के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
शासन के उप सचिव संजीव कुमार श्रीवास्तव ने पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के महानिदेशक को पत्र भेज कर नार्थ रिवर फ्रंट परियोजना सहित लक्ष्मी दास कुटी के पर्यटन विकास कार्य को निरस्त किए जाने की जानकारी दी। साथ ही उप सचिव ने परियोजना पर अवमुक्त हुई 3 करोड़ 55 लाख रुपये की धनराशि को ब्याज सहित कोषागार में जमा कराकर चालान की प्रति शासन को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है।
खेती और जंगल की भूमि बचाने की खुशी : हरिओम वर्मा, राम बचन, गंगा पटवा ने बताया कि रिवर फ्रंट परियोजना में मनमाने ढंग से किसानों के खेती की भूमि के साथ जंगल की भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। परियोजना के निरस्त हो जाने से किसानों में खुशी है। किसानों ने शासन के आदेश को जनहित में न्यायसंगत बताया है।