16 सचिवों को प्रतिकूल प्रवृष्टि, पीडी, बीडीओ समेत 80 कर्मियों का रोका वेतन

- चार वित्तीय वर्षों के 146 प्रधानमंत्री आवासों का नहीं हुआ निर्माण
- लाभार्थियों को दी गई अंतिम चेतावनी नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। चार वित्तीय वर्षों के 146 प्रधानमंत्री आवासों के लाभार्थियों ने अब तक आवास नहीं बनवाया। सीडीओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए 16 सचिवों को प्रतिकूल प्रवृष्टि दिए जाने का निर्देश दिया है। जबकि डीआरडीए के परियोजना निदेशक, पांच बीडीओ समेत 80 कर्मचारियों का जून माह का वेतन रोक दिया। इसको लेकर ग्राम्य विकास विभाग में खलबली मच गई है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के 32 आवास, वर्ष 2017-18 के 30 आवास, वर्ष 2018-19 के नौ आवास और वर्ष 2019-20 के 75 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। बीडीओ की ओर से बार-बार लाभार्थियों को नोटिस जारी की गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिसमें चार वित्तीय वर्षों के 146 आवासों का निर्माण नहीं कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। सीडीओ अतुल मिश्र ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुश्रवण में शिथिलता बरतने के मामले में 16 सचिवों को प्रतिकूल प्रवृष्टि दिए जाने का निर्देश दिया। जबकि पीडी व पांच बीडीओ व सभी पटल सहायकों समेत 80 कर्मचारियों का जून माह का वेतन रोक दिया।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक प्रमोद यादव ने बताया कि लाभार्थियों को अंतिम नोटिस जारी की गई है। आवास निर्माण नहीं कराने की दशा में जारी दो किस्त की धनराशि वापस कर दें, अन्यथा लाभार्थियों से भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी। बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थीवार आवासों की समीक्षा करके आगे की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।