शासन ने गेहूं खरीद अभियान एक अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दिया था, लेकिन यहां शासन का आदेश बेअसर साबित हो रहा है। अभी तक एक भी गेहूं क्रय केंद्र सक्रिय नहीं है। जिले में गेहूं खरीद अभियान की स्थिति यह है कि सिर्फ तैयारियों तक ही पूरी कवायद सिमट कर रह गई है। क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। न तो कहीं बैनर लगा हैं और न ही कर्मचारी है।
गेहूं खरीद के लिए इस बार शासन ने समर्थन मूल्य 1525 रुपये तय किया है। जबकि पिछले वर्ष 1450 रुपये का रेट दिया गया था। गेहूं क्रय के लिए जिले में कुल 43 केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसमें सर्वाधिक 33 क्रय केंद्र पीसीएफ के हैं। जबकि खाद विभाग के सात और यूपीएग्रो के तीन केंद्र शामिल हैं। पिछले दिनों गेहूं खरीद एजेंसियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी गेहूं क्रय केंद्र सक्रिय नहीं है।
ऐसे में जो किसान अपना गेहूं बेचना भी चाहते हैं वह भी नहीं आ रहे हैं। शनिवार को खाद्य विभाग के नवीन मंडी में बने क्रय केंद्र पर अमर उजाला टीम पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा मिला। बाहर यार्ड में गेेहूं तौल के लिए कांटा और झरना लगा था, लेकिन वहां न तो गेहूं खरीद का बैनर लगा मिला और न ही कर्मचारी मिले। वहां मिले कुछ लोगों ने बताया कि अभी किसान गेहूं लेकर आ ही नहीं रहे हैं, इससे सन्नाटा है। डिप्टी आरएमओ विपिन राय ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्रय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि क्रय केंद्रों को सक्रिय करें। हर केंद्र पर खरीद का बैनर अवश्य लगाया जाए। कर्मचारी गेहूं क्रय केंद्र पर नियमित रूप से बैठें। उन्होंने कहा कि अभी गेहूं की कटाई की शुरूआत हुई है। आने वाले कुछ दिनों में आवक बढ़ेगी, तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी।