अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते बिजली कर्मी-स्रोत बिजली निगम
संतकबीरनगर। बिजली निगमों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान बिजली कर्मियों ने कहा कि निजीकरण का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संघर्ष समिति के पदाधिकारी इंजीनियर रविकांत ने कहा कि बिजली के मामलों की संसदीय समिति की 18 दिसंबर को बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी । इस बैठक में ही यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद के बजट सत्र में पारित कराया जाए। इसका बिजली कर्मी हर स्तर पर विरोध करेंगे। संघर्ष समिति के पदाधिकारी पुष्पेंद्र भारती ने कहा कि इस वित्तीय पैकेज के तहत प्रदेश सरकारों को तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प यह होगा कि राज्य के विद्युत वितरण निगमों की 51 प्रतिशत इक्विटी बेंच दी जाए और विद्युत वितरण निगमों को पीपीपी मॉडल पर चलाया जाए। दूसरा विकल्प यह होगा कि विद्युत वितरण निगमों की 26 प्रतिशत इक्विटी बेची जाए किंतु प्रबंधन निजी क्षेत्र का होगा। तीसरा विकल्प यह होगा कि विद्युत वितरण निगमों को स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट किया जाए। संघर्ष समिति के पदाधिकारी संजय यादव ने कहा कि बिजली कर्मचारी ऐसे किसी प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेंगे।
धरना में इंजीनियर मुकेश गुप्ता, सुनील प्रजापति, सूरज प्रजापति, नारायण चंद्र चौरसिया, दिलीप सिंह, अमरनाथ यादव, दुर्गा प्रसाद, धीरेन्द्र यादव, आशीष कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार, रमेश प्रजापति आदि मौजूद रहे।