हंगामे के बीच सात करोड़ के कार्यों का प्रस्ताव पारित

क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी कांत ने कहा कि वह विकास के मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के साथ ही रहेंगे। सदन में मौजूद ग्राम प्रधानों व बीडीसी सदस्यों द्वारा मनरेगा के तहत काम कराए जाने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने की बात कही। इस पर उन्होंने कहा आप सभी सम्मानित सदस्य मामले की लिखित शिकायत उपलब्ध कराए, इसकी जांच करवाकर भुगतान करवा देंगे। बीडीओ केके मिश्र ने कहा कि मनरेगा में एफटीओ के कारण ही भुगतान नहीं हो पा रहा है। सदन की कार्रवाई के शुरुआत में ही बैठक की पिछली कार्रवाई ब्लॉक एकाउंटेंट ने शुरू किया तभी क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश कुमार चौधरी, तवस्सिर हुसेन, लड्डन चौधरी समेत कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पिछली कार्रवाई की पहले पुष्टि की जाने की मांग की। इस पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की ओर से कहां-कहां कितनी पुलियां निर्मित हुई है और अन्य कितने कार्य कराए जाने और कितने का भुगतान हुआ है और कितना अभी भी बकाया बना हुआ है। इसको सदन को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इस पर जेई आरईएस चुप हो गए। सदन में खंड विकास अधिकारी ने नए प्रस्ताव में सात करोड़ 39 लाख 70 हजार रुपये की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। कार्ययोजना में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत को पांच करोड़ 54 लाख 78 हजार, क्षेत्र पंचायत को एक करोड़ नौ लाख 32 हजार रुपये व राज्य वित्त के तहत 18 लाख 28 हजार, बीआरजीएफ के तहत 19 लाख 61 हजार रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ताबिश खां, सांसद प्रतिनिधि सेतुभान राय, शिक्षक विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र नाथ चौबे, जिला पंचायत सदस्य जहीर खान, विनोद पांडेय, सतीश चंद्र मिश्र, दयाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र यादव, श्यामधर, हबीर्बुरहमान, अबर्दुरहमान ऊर्फ भोला, अजीत निषाद समेत सभी प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे।