पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण में जमीन का रोड़ा

- 37 पंचायत भवन और पांच सामुदायिक शौचालयों का शुरू नहीं हुआ निर्माण
- डीपीआरओ ने डीएम से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। जिले में जमीन के पेंच में 37 पंचायत भवन और पांच सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। डीपीआरओ ने डीएम को समस्या से अवगत कराया है और जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है।
धनघटा तहसील क्षेत्र में 21 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण जमीन के पेंच में शुरू नहीं हो पाया है। इसमें नाथनगर विकास खंड के मझौवा एकडंगा, बारीडीहा, बलही, भैंसही उर्फ भैसवरिया, गालिमपुर, हटवा और महादेवा में जमीन नहीं मिल पा रही है। हैंसर बाजार क्षेत्र के गाईबसंतपुर, मनिकापार, नटवावर, हैंसर बाजार, सोनाड़ी, अशरफपुर में भी जमीन उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा नावन खुर्द, संठी, मुंडेरा शुक्ल में जमीन विवादित है। जबकि बंतवार में पूर्व में निजी जमीन पर भवन निर्मित है, जिस पर विवाद चल रहा है। पौली ब्लॉक क्षेत्र के कडजी रुस्तमपुर में जमीन उपलब्ध नहीं है। पौली में विवाद के कारण जमीन नहीं मिल पा रही है। पारासीर में विवाद के कारण निर्माण कार्य रूका पड़ा है। निहैला में भी जमीन नहीं मिल रही है। खलीलाबाद विकास खंड के शिवापार में जमीन विवादित है। रसूलाबाद में भवन के लिए जमीन सही नहीं है। महदेवा में जमीन विवादित है। तरैनी में पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। दुरुआ जप्तीमाफी में प्रस्तावित जमीन तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। महुआर में प्रस्तावित जमीन में सात पेड़ है। उपरौध और जोरवा में जमीन का विवाद है। गजपुर में पंचायत भवन के लिए जलमग्न जमीन प्रस्तावित है।
बघौली विकास खंड के बडहरा, बघौली, सई बुजुर्ग, गुलरिहा में पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। मेंहदावल के बरईपुर में भी पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जबकि बेलहर कला ब्लॉक के परासी गनवरिया और मैनहवा में जमीन उपलब्ध नहीं है। इसी तरह धनघटा तहसील क्षेत्र के नाथनगर विकास खंड के भीटीमाफी और गालिमपुर में सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। हैंसर बाजार के संठी और हैंसर बाजार में जमीन भी उपलब्ध नहीं है। वहीं मुंडेरा शुक्ल में जमीन के विवाद में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
37 जगह जमीन उपलब्ध नहीं होने से पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। पांच जगह सामुदायिक शौचालय के निर्माण भी जमीन नहीं होने से फंसा हुआ है। इस समस्या से डीएम को अवगत कराया गया है। डीएम ने समस्या का समाधान कराने के लिए एडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है।
- राजेंद्र प्रसाद, डीपीआरओ
जमीन संबंधी समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित एसडीएम को निर्देेश दिया गया है। जहां जमीन नहीं मिल पा रही है, वहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लगातार जमीन की तलाश कराकर उपलब्ध कराएं। उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
- मनोज कुमार सिंह, एडीएम