रामपुर (भोट)। भोट थाना कार्यालय व आवासीय काॅलोनी की सरकारी जमीन में कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने की शिकायत पर उच्चाधिकारियों के आदेश पर गठित राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन की पैमाइश की। इस दौरान सरकारी भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को चिह्नित कर कब्जेदारों को अवैध कब्जे स्वयं ही हटाने के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा मौके पर खाली पड़े एक कच्चे मकान के खंडहर को ध्वस्त भी किया गया।
भोट कस्बे में हाईवे किनारे करीब 13 बीघा जमीन सरकार द्वारा थाना भवन व पुलिस कर्मियों के आवास के लिए सुरक्षित की गई है। काफी समय से जमीन खाली पड़ी होने के कारण आसपास के लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों ने दुकानें, मकान, शौचालय आदि बनाकर सरकारी जमीन में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
बृहस्पतिवार को उच्चाधिकारियों के आदेश पर नायब तहसीलदार देवेश पांडे के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक हरकेश व हल्का लेखपाल भरत सिंह, विजेंद्र सिंह व नीशू रानी के टीम थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई व थाना भवन व आवासीय काॅलोनी के लिए सुरक्षित सरकारी जमीन की पैमाइश की। इस दौरान राजस्व टीम ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किए गए पक्के निर्माण पर लाल निशान लगाकर चिह्नित कर दिया तथा मौके पर खाली पड़े एक कच्चे मकान के खंडहर को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।
इस दौरान पुलिस ने मौके पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चिह्नित किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मुनादी भी करवा दी। थानाध्यक्ष अमर सिंह राठौर ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित राजस्व टीम के साथ भोट कस्बे में स्थित थाना भवन के लिए सुरक्षित जमीन की पैमाइश कर भूमि को चिह्नित कर दिया है। विभाग के लिए आरक्षित जमीन पर बने एक खाली पड़े कच्चे मकान को ध्वस्त करा दिया गया है तथा बाकी अवैध कब्जेदारों स्वयं अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। कब्जा मुक्त होते ही जमीन में चार दीवारी बनाकर भूमि की हदबंदी कराई जाएगी।