चंदौसी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र व राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपये व्यय किए। इसमें शौचालयों का निर्माण करने वाली कंपनियों ने भी बड़े घोटाले किए हैं। चंदौसी में ऐसी ही एक कंपनी ने पांच महीने पहले एक सार्वजनिक शौचालय बनाया। जिस पर लाखों रुपये व्यय किए गए। लेकिन एक हल्का हवा झोंका आया। जिसमें इस शौचालय की दीवारें रेत की ढेर की तरह बिखर गई। हालांकि नगर पालिका परिषद ने निर्माणदायी संस्था को नोटिस जारी किया है। उसका भुगतान भी रोक दिया है।
अभी अधिक समय नहीं गुजरा। पांच महीने पहले ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर में शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इसमें कुछ स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया। इसमें एक शौचालय तो अजंता टाकीज के सामने सेमरटोला मोहल्ले में बनवाया गया। इस शौचालय में 20 सीटें लगाई गई। दूसरा सार्वजनिक शौचालय स्टेशन पर बनाया गया, जिसमें पांच सीटें लगाई गईं।
इन दोनों सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण का ठेका काया कंस्ट्रक्शन संस्था को दिया गया था। पांच महीने पहले दोनों सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। उस समय भी क्षेत्रीय सभासदों व स्थानीय लोगों ने कंपनी के ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री लगाने की शिकायतें नगर पालिका परिषद से की गई थी लेकिन न तो नगर पालिका ने सुनी और ना ही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। शौचालयों का निर्माण करा दिया गया।
नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदूरानी ने यहां समारोह पूर्वक फीता काटकर शौचालयों को जनता को समर्पित किया। लेकिन जब लोगों ने उसका उपयोग शुरू किया तो दस-पंद्रह दिन के बाद ही शौचालय की सीटें नीचे बैठने लगी। दो महीने में ही पूरे शौचालय की सभी बीस सीटें उपयोग के लायक ही नहीं रहीं। दीवारें भी चटखने लगी। तीन दिन पहले शाम को हवा का झोंका आया तो शौचालय की दीवारें रेत की ढेर की तरह भरभराकर गिर गईं।
नगर पालिका परिषद से मिली जानकारी के अनुसार संस्था ने इसका ठेका प्रति सीट 98 हजार रुपये की दर से लिया था। 20 सीट के इस शौचालय का पूरा ठेका 19.60 लाख रुपये में लिया गया। इसी रेट पर स्टेशन का शौचालय भी बनाया गया। अब हवा के झोंके पर शौचालय की दीवारें गिर जाने से पालिका की बदनामी हो रही है। लोग इसमें बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा रहे हैं।
सेमरखेड़ा का बीस सीटों वाला सार्वजनिक शौचालय ढह गया है। इसका निर्माण काया कंस्ट्रक्शन ने 98 हजार रुपये प्रति सीट के हिसाब से किया था। कंपनी को नोटिस जारी किया है। उसका अवशेष भुगतान भी रोक दिया गया है। इस मामले को पालिका गंभीरता से ले रही है।
-केके अग्रवाल, अवर अभियंता (निर्माण) नगर पालिका परिषद चंदौसी