गेहूं: खरीद में आगे, भुगतान में पीछे

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार गेहूं की सरकारी खरीद कराती है। इस बार प्रदेश सरकार ने 1975 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। इसके लिए 97 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इस क्रय केंद्रों पर 42140 मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया जा चुका है। खरीदे गए गेहूं में से 34720 मीट्रिक टन को भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किया जा चुुका है। एक ओर जहां गेहूं खरीद बंपर हो रही है, वहीं भुगतान थोड़ा पीछे चल रहा है। अब तक 83 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा गया है। इसमें से 61 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया गया है। शेष 22 करोड रुपये भुगतान की प्रक्रिया में हैं।
कोरोना संकट के चलते बैंक और विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति कम है। इसका गेेहूं खरीद के भुगतान पर भी असर पड़ रहा है। अब तक जिले में 83 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा गया है। इसमें से 61 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया गया है। शेष 22 करोड़ रुपये भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही पूरा भुगतान किसानों के खाते में पहुंच जाएगा।
- प्रिंस चौधरी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।