देवबंद। गुजरात धर्म परिवर्तन मामले में पिछले तीन सालों से जेल में बंद आलिम-ए-दीन साजिद पटेल की जमानत सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने मंजूर कर ली। जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पीड़ित को कानूनी सहायता प्रदान की गई थी।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर कानूनी सहायता समिति ने साजिद पटेल की पैरवी की थी। अदालत ने आरोपी को लंबी कैद और मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी के आधार पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उन्हें यकीन था कि साजिद पटेल को अदालत से राहत जरूर मिलेगी। जमीयत ने उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की थी।
उन्होंने कहा कि अदालतों पर हमारा विश्वास कायम है और आगे भी रहेगा। बताया कि सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले तीन वर्षों से जेल की कठिनाइयां झेल रहा है और इस मामले में नामजद अधिकांश आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर आरोपी को भी जमानत दी जानी चाहिए। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साजिद पटेल को जमानत दिए जाने का स्वागत किया है।