बेहट तहसील में संसोधित बिल की प्रति जलाते अधिवक्ता। संवाद
- फोटो : प्रदर्शन करते बैंक कर्मी।
सहारनपुर। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन के विरोध में बार प्रांगण में बिल की प्रतियां जलाई।
उन्होंने सरकार से बिल संशोधन को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने संशोधनों को संविधान की मूल भावना के खिलाफ और अधिवक्ताओं की आवाज कुचलने वाला बताया। इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
शुक्रवार को अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विरोध किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सैनी और महासचिव अजय कौशिक ने बताया कि अधिवक्ता समाज, समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति की आवाज बनकर न्यायालयों के समक्ष पेश होता है। जिसे न्याय की आवश्यकता होती है। वर्तमान में संशोधन बिल 2025 में दी गई व्यवस्थाओं से यह लगता है कि अधिवक्ता किसी भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए मुखर होकर अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान के अनुच्छेदों में प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बिल में दिखाई दे रहा है। उऩ्होंने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल को राष्ट्रपति से स्वीकार ना करने की अपील की। इस अवसर पर अमरीश पुंडीर, अरविंद शर्मा, राजेंद्र चौहान, राहुल त्यागी, मुनव्वर आफताब आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।