सहारनपुर। 30 मई को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में विपक्ष के प्रस्तावों को मंजूरी न मिलने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ गया है। बैठक में करीब 160 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई थी, लेकिन सपा विधायक उमर अली खान का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सपा विधायक ने मामले को लखनऊ में पंचायत राज समिति के सामने रखा। इसके बाद पंचायत राज समिति ने जिला पंचायत के अधिकारियों को तलब कर लिया।
दरअसल, 30 मई को जिला पंचायत बोर्ड बैठक में जनप्रतिनिधियों की तरफ से विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए थे। बेहट से सपा विधायक उमर अली खान की ओर से नगला, आलमपुर, गदरहेड़ी, बिजोपुरा, शेखपुरा और संसारपुर समेत विभिन्न गांवों की नौ सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि बैठक में विधायक उपस्थित नहीं थे। इन प्रस्तावों को बोर्ड ने पारित नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के अधिकतर प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई।
इसी को आधार बनाकर विधायक उमर अली खान ने पंचायत राज समिति के सदस्य होने के नाते लखनऊ में समिति के समक्ष मामला उठाया। आरोप लगाया गया कि विपक्ष से जुड़े होने के कारण उनके प्रस्तावों की जानबूझकर अनदेखी की गई और विकास कार्यों को राजनीतिक आधार पर रोका गया। इस शिकायत के बाद पंचायत राज समिति ने जिला पंचायत के अधिकारियों को तलब किया।
- लखनऊ पहुंचकर एएमए ने दिया जवाब
इस मामले में अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) चंद्रबीर सिंह समिति के समक्ष लखनऊ में उपस्थित हुए। उन्होंने समिति को बताया कि सभी प्रस्ताव नियमानुसार बोर्ड बैठक में रखे गए थे, लेकिन कुछ प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति नहीं बन सकी। इसलिए उन्हें स्वीकृति नहीं मिल सकी। यह बोर्ड का सामूहिक निर्णय था।
वर्जन
बेहट विधानसभा में घाड़ क्षेत्र अधिक है। ऐसे में वहां पर विकास कार्यों की जरूरत सबसे अधिक है। जनता की समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत में बार-बार प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा रहा। यदि विकास कार्यों के प्रस्ताव राजनीतिक आधार पर रोके जाएंगे तो इसका नुकसान सीधे जनता को उठाना पड़ेगा। उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को जानबूझकर मंजूरी नहीं दी गई। - उमर अली, विधायक बेहट
इन बड़े प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
- नकुड़, गंगोह, बेहट और पुवांरका क्षेत्र में सड़क एवं नाला निर्माण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत।
- जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाइसेंस शुल्क एवं उपविधियों की नई दरों को मंजूरी।
- जिला निधि एवं शासन से प्राप्त धनराशि से विकास कार्य कराने की स्वीकृति।
- जिला पंचायत की जर्जर सड़कों के अनुरक्षण एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव।
- जिले की सीमाओं पर शहीद स्मृति सीमा बोर्ड एवं अन्य शहीद स्मारक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव।
- मां शाकंभरी देवी रैन बसेरे के जीर्णोद्धार की मंजूरी।