सहारनपुर। सर्किट हाउस सभागार में महापौर डॉ. अजय कुमार की अध्यक्षता में चली नगर निगम बोर्ड की बैठक में मेला गुघाल को तीन साल के लिए ठेके पर देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा मेले के बजट पर भी बोर्ड ने मुहर लगाई। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी बोर्ड द्वारा पास किया गया।
सहायक लेखाधिकारी राजीव कुशवाह ने मेला गुघाल का वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित 1.99 करोड़ रुपये का मूल बजट तथा 3.65 करोड़ रुपये का अनुमानित आय बजट प्रस्तुत किया। बीते वर्ष मूल बजट 1.42 करोड़ रुपये था, जिसमें इस बार 47 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। मेला गुघाल का पार्किंग ठेका तथा पथ प्रकाश ठेका एक साथ देने पर भी सदन ने मुहर लगाई। पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा, नीरज शर्मा, दिग्विजय चौहान, मंसूर बदर, मुकेश गक्खड़ व वीरसेन सिद्धू ने मेले के संबंध में अनेक सुझाव दिए। पार्षदों की जिज्ञासा पर महापौर डॉ. अजय कुमार ने विस्तार से उन तथ्यों और शर्तों की जानकारी दी कि मेला गुघाल का ठेका तीन वर्ष के लिए क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में पानी निकासी व सीवर के संबंध में पार्षद संजय सैनी, राजू सिंह, राजेंद्र कोहली, गौरव कपिल आदि ने मुद्दे उठाए।
यह प्रस्ताव भी किए गए पास
विभिन्न क्षेत्रों में आरसीसी नाला, सड़क और चहारदीवारी निर्माण के कार्यों को हरी झंडी दी गई। वार्ड 26 मानकमऊ में नगर निगम की भूमि पर प्रीकॉस्ट बाउंड्रीवॉल, खाताखेड़ी के मुख्य रोड का सीसी निर्माण, वार्ड 37 गिल कॉलोनी में लेन नंबर दो में एसपी गुलाटी के मकान से अतुल मेडिकल स्टोर कोर्ट रोड तक दोनों साइड आरसीसी नाला निर्माण, वार्ड 39 इंदिरा कॉलोनी तथा वार्ड 50 हकीकत नगर में भी आरसीसी नाला निर्माण कार्य और वार्ड 53 में शौचालय निर्माण का कार्य को पास किया गया। वार्ड 43 व वार्ड 49 में सीसी सड़क व नाला निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पर महापौर ने मुख्य अभियंता निर्माण को निर्देशित किया। प्रस्ताव संख्या 87 में उद्यान विभाग द्वारा वार्ड 50 हकीकत नगर व वार्ड 18 लेबर कॉलोनी में पंप वाले पार्कों में पाथवे, ग्रिल गेट व ओपन जिम के कार्यों को स्वीकृति दी गई।
कमेले को लेकर महापौर ने स्पष्ट की स्थिति
नगर निगम के अधीन संचालित कमेले को लेकर अनेक पार्षदों ने सवाल उठाए। इस पर महापौर डॉ. अजय कुमार और निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने सदन को बताया कि कमेला कॉलोनी स्थित कमेले से दो करोड़ 62 लाख 786 रुपये वार्षिक शुल्क प्राप्त हो रहा था, लेकिन एनजीटी के आदेश पर आबादी क्षेत्र से बाहर पशु वधशाला संचालित की जानी है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इसमें न्यूनतम वार्षिक मूल्य 50 लाख रुपये (बेस प्राइस) रखा गया है।