सहारनपुर। जिले में करीब 20 से अधिक परियोजनाएं जमीन न मिलने के कारण अटकती दिखाई दे रही है। इनमें वृद्धाश्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का मंडल कार्यालय, श्रमजीवी महिला छात्रावास, बचपन डे केयर सेंटर और लेबर अड्डा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। प्रशासन इन योजनाओं के लिए जमीन तलाशने में जुटा है।
जिले के पांचों तहसील में विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन को चयनित करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कई योजनाएं ऐसी है, जिनके लिए उपर्युक्त भूमि का चयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं इनका असर जिले की विकास की रफ्तार पर भी पड़ रहा है। संबंधित तहसीलों के एसडीएम से जल्द से जल्द जमीन की तलाश को पूरा करने के लिए कहा गया है। इसमें कई योजनाएं काफी पुरानी है। तहसील नकुड़ क्षेत्र के अंतर्गत फायर स्टेशन की स्थापना की जानी है। इसके लिए करीब तीन एकड़ जमीन की आवश्यकता है। यह योजना भी काफी समय से लंबित है। इसी तरह भारतीय खाद्य निगम के मंडल कार्यालय के लिए भी 875 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है।
मां शाकंभरी पर्यटन विकास के लिए हेलीपोर्ट की सेवाएं शुरू की जाने की योजना है। इसके लिए करीब पांच एकड़ जमीन की आवश्यकता है। बेहट तहसील द्वारा पूर्व में दो से तीन जमीन का प्रस्ताव भी भेजा गया। इस पर भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इसी तरह बचपन डे केयर, वृद्धाश्रम भवन, सखी वन स्टॉप सेंटर, नवसृजित रीजन व जोनल कार्यालय, पुलिस विभाग के लैंड बैंक की व्यवस्था के लिए, व्हीकल डिटेंशन यार्ड की स्थापना समेत कई योजनाएं हैं। इसी तरह महिला सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए भी जमीन देखी जा रही है। इसके लिए करीब 6664 वर्गमीटर जमीन की आवश्यकता है।
- प्रमुख योजनाएं
विवरण-आवश्यक भूमि
भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय हेतु875 वर्गमीटर
वृद्धाश्रम हेतु भवन1800 वर्गमीटर
कार्य मानक प्रयोगशाला150 वर्गमीटर
शक्तिपीठ मंदिर के पास पार्क5 से दस एकड़
समेकित विद्यालय स्थापना0.4100 हेक्टेयर
टेक्सटाइल पार्क-01 हजार हेक्टेयर
मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए भूमि चिह्नांकन6664 वर्गमीटर
जिले में कई योजनाओं के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। कुछ परियोजनाएं ऐसी है, जहां पर मानक आड़े आ रहे हैं। उसी हिसाब से जमीन की तलाश जारी है। योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए कार्य किया जा रहा है।
- अरविंद कुमार चौहान, जिलाधिकारी