सहारनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। उन्होंने बताया कि सभी ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सरकार ठेका, आउटसोर्सिंग आदि नौकरियां को बंद करें। राज्य सरकार और पीएसयू में सभी खाली पड़े पदों को नियमित तौर पर भरा जाए। सरकार एनपीएस, यूपीएस को खत्म कर ओपीएस को लागू करें। सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट का प्राइवेटाइजेशन और कॉरपोरेटाइजेशन करना बंद करें। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फिर से विचार करें। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय देने की मांग की। इस दौरान जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी, प्रांतीय अध्यक्ष यशपाल सैनी, जिला मंत्री देवेंद्र कुमार, प्रमोद बंसल, मनमोहन सिंह, मुकेश कुमार त्यागी, संजय शर्मा, राजीव शर्मा, प्रवीण कुमार, आशीष देव सिंह आदि मौजूद रहे।
संस्था पर लगाए वित्तीय अनियमितता के आरोप
सहारनपुर। जिला राजपूत सभा सहारनपुर एवं महाराणा प्रताप शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े सदस्यों एवं दानदाताओं ने संस्था की कार्यकारिणी पर गंभीर आरोप लगाए। अरुण राणा ने कहा कि फर्जी सदस्यता, झूठे अभिलेख, नियम विरुद्ध धन संग्रह किया गया है। आरोप लगाया कि सदस्यों के बिना गुप्त रूप से एक ट्रस्ट का गठन कर संस्था की संपत्ति को उसमें स्थानांतरित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संंबंध में 22 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स ऑडिट, दस्तावेजों की जांच के लिए शिकायत की गई है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।