सहारनपुर में कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने विकास कार्यों में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, लापरवाही पर भूमि संरक्षण अधिकारी के खिलाफ शासन को लिखने के निर्देश दिए।
वह बुधवार को सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने जिन योजनाओं का पैसा जारी हो चुका है। उनके कार्यों को आचार संहिता लगने से पहले चालू करा देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में निर्माण, मरम्मत और फर्नीचर आदि के लिए पैसा दो महीने पहले जारी हो चुका है। मगर अभी तक कार्य शुरू नहीं कराया गया है। कमिश्नर ने इसपर नाराजगी जताई।
साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि पात्र श्रमिकों के आवेदन पत्रों का ही पंजीकरण रिपोर्ट में अंकन किया जाए। साथ ही उनको विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित कर प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया जाए।
विद्युत निगम के मुख्य अभियंता को राजीव गांधी विद्युतीकरण में सबसे पहले लोहिया गांवों और मजरों में कार्य कराने के निर्देश दिए। कहा कि तहसील भवन के लिए पैसा प्राप्त हो चुका है। वहां भी शीघ्र ही कार्य शुरू कराया जाए।
मंडल के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को दिए गए। अपर निदेशक स्वास्थ्य से कहा कि आशाओं को जिस तरह कार्य करना चाहिए वह उस तरह से कर नहीं रही हैं।
उनके कार्यों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएं। इस दौरान कमिश्नर ने मुजफ्फरनगर जनपद की ऊर्जा संरक्षण पुस्तिका का विमोचन किया। बैठक में जिलाधिकारी शफकत कमाल, दिनेश कुमार सिंह व सुजीत कुमार सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त आरपी उपाध्याय, अपर आयुक्त आभा गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी दीपक मीणा, अमित अग्रवाल आदि थे।
कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि आवंटन के लिए ग्राम सभा की कृषि भूमि, आवासीय भूमि तथा मत्स्य पालन के लिए तालाबों का आवंटन पात्र व्यक्तियों को करने की बात कही।
कहा कि जिन लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उनको चिह्नित कर उनके विरुद्घ कठोर कार्रवाई कर भूमि को अवमुक्त कराया जाए। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने राजस्व वसूली की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए।
आबकारी विभाग ने वार्षिक लक्ष्य 756.76 करोड़ के विपरीत अब तक 348.61 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग ने 150.66 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 102.18 करोड़ रुपये, वाणिज्य कर विभाग ने 1403.16 करोड़ रुपये के विपरीत 587.21 करोड़ रुपये वसूल किए।
मनोरंजन कर विभाग के वार्षिक लक्ष्य 10.63 करोड़ के विपरीत 7.37 करोड़ रुपये, वन विभाग ने 18.05 करोड़ रुपये के विपरीत 10.07 रुपये की वसूली नवंबर 2016 तक की।