जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दें केंद्र सरकार: नीरपाल

शुक्रवार को हकीकत नगर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि जब तक जाट बिरादरी को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक संगठन के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जाट समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस बात की पुष्टि यूपीए सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भी हो चुकी है। इसी आधार पर कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने जाट समाज को ओबीसी के तहत केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया था। जिसे मोदी सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालकर जाट समाज को आरक्षण दिलवाएं। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश सचिव सुदेश सिंह और जिलाध्यक्ष अरविंद मलिक ने हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज झूूठे मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। इस दौरान सतीश चौधरी, केपी सिंह, नरेंद्र सिरोही, सुरेशपाल, तरुण मलिक, श्रवण बालियान, रिशभ सिंह, अगम तोमर, विजय, रामकुमार, नरेंद्र, संजय आदि मौजूद रहे।