लघु उद्योग स्थापित करने वालों को मिलेगी ब्याज में छूट : नवनीत सहगल
सहारनपुर। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में सरकार कोई कसर नहीं रहने देगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो नियमों में परिवर्तन भी किया जाएगा। स्टेट कंटेनर सब्सिडी के नियमों में संशोधन के लिए भी उच्चस्तरीय वार्ता की जाएगी। ऋण वितरण में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के तहत 25 लाख तक की इकाई स्थापित करने वाले छोटे उद्योगों को तीन साल तक बैंक ब्याज में छूट दी जाएगी।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित खादी ग्रामोद्योग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि छोटी इकाईयों को स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी यूनिटों की तीन साल तक 13 प्रतिशत ब्याज की धनराशि का वहन सरकार करेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि स्थानीय जरूरतों एवं मांग के अनुसार उद्योग स्थापित किये जाये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईसीडी कंटेनर की कॉस्ट रिकवरी की समस्या के निदान के लिए केन्द्र सरकार से बातचीत की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सपोर्टर के रिफंड के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाएं।
उपायुक्त उद्योग कल्पना ने कहा कि बैंकों का सहयोग ना मिलने से जनपद में छोटे उद्योग स्थापित करने में परेशानी आ रही है। पिछले दिनों 18 एमओयू साइन हुए थे, जिनमें से 10 को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है और दो बैंक में ऋण स्वीकृति के कारण अधर में लटके है। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि बैंकर्स की बैठक कर स्पष्ट निर्देश दें दिये जाये कि किसी भी स्तर पर अब लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जो बैंक सहायोग नहीं करता है और अनावश्यक परेशान करता है, उनके विरू़द्ध कठोर कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी संजीव रंजन, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एस.के.दूबे, डीएफओ विजय सिंह, उपायुक्त उद्योग कल्पना सहित खादी ग्रामोद्योग, बैंकों, एक्सपोर्टर एसोसियेशन, उद्योग बंधु के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।