जीएसटी में खामियों से व्यापार कार्य प्रभावित : अग्रवाल
देवबंद (सहारनपुर)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ प्रांतीय महामंत्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी कानून को अब 10 माह होने जा रहे हैं। मगर आज तक भी जीएसटी पोर्टल पर व्यापारी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
मंगलवार को रेलवे रोड पर बैठक में लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि वैट में पांच लाख टर्नओवर वाले व्यापारी को पंजीकरण लेना आवश्यक था। जीएसटी में यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी में माइग्रेट कर दिया गया है। लेकिन जिन व्यापारियों की सेल 20 लाख से कम है। उनका दाखिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेरेंडर प्रार्थना पत्र को पोर्टल पर क्लोजर नहीं किया जा रहा है। जीएसटी में समाधान योजना के लिए रजिस्टर्ड व्यापारियों की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई थी। लेकिन सर्कुलर आज तक भी नहीं आया है। समाधान योजना वाले व्यापारियों से जीएसटीआर-1 में सेल की संपूर्ण डिटेल मांगी जा रही है। हजारों बिल काटने के बाद तीन माह में एक साथ पोर्टल पर दर्ज कराना व्यापारी के लिए असंभव कार्य है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी लगाए जाते समय एक देश एक बाजार एक कर की घोषणा की गई थी। मगर जीएसटी लगने के बाद कर की दरे 28 प्रतिशत तक हैं। विभिन्न वस्तुओं पर सेस भारी टैक्स के रूप में लागू है। मंडी समिति जैसे लोकल टैक्स समाप्त नहीं किए गए हैं। इस कारण व्यापार करना असंभव हो रहा है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर होगा। उद्योग मंच के प्रांतीय महामंत्री अतुल्य गुप्ता सहित अन्य ने विचार रखे। बैठक में फुरकान अंसारी, हरिओम सिंघल, मोनू कामदेव, अजय गर्ग, जावेद खान, दानिश कुरैशी, विजय अग्रवाल, तुषार गर्ग, मनोज बंसल आदि मौजूद रहे।
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अजय गर्ग (बिट्टा) नगराध्यक्ष नियुक्त
देवबंद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ प्रांतीय महामंत्री लोकेश कुमार ने कहा कि अब नए सिरे से कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवबंद में अजय गर्ग (बिट्टा) को पूर्व नगराध्यक्ष हरिओम सिंघल की संस्तुति पर नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिट्टा को यह जिम्मेदारी सौंपते हुए 15 दिन में अपनी कार्यकारिणी को गठित कर एक माह में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर प्रांतीय कार्यालय को अवगत कराने को कहा गया है।