ग्राम सचिवों को दस दिन का अल्टीमेटम

मंगलवार को विकास भवन स्थित सभागार में मुख्य विकास अधिकारी संजीव रंजन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। सीडीओ ने अब तक खुले में शौच से मुक्त किए गए गांवों का विवरण देखा। साथ ही जिन गांवों को फरवरी माह में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था, उनकी जानकारी ली गई। फरवरी में 100 गांवों को ओडीएफ घोषित करना था। मगर, अभी तक 95 गांवों में ही शौचलाए बन पाए हैं। इस पर सीडीओ ने बाकी बचे गांवों में दस दिन के अंदर शौचालय निर्माण कराने के लिए ग्राम सचिवों को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि जनपद को जून 2018 तक पूरी तरह ओडीएफ घोषित करना है। जिले में 887 गांवों में शौचालय बनाए जाने हैं। मगर, अभी तक 325 गांवों में ही शौचालय बन पाए हैं, जिन गांवों को ओडीएफ बनाया गया है। वहां भी तमाम खामियां मिल चुकी हैं। साढ़े तीन साल से चल रहे स्वच्छ भारत मिशन जनपद में पिछड़ रहा है।