संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। एक अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने शुक्रवार को प्रादेशिक कॉपरेटिव यूनियन और यूपीएसएस के 16 क्रय केंद्र स्वीकृत किए हैं। इससे पहले 70 और क्रय केंद्र स्वीकृत हुए थे। अब क्रय केंद्रों की संख्या 86 हो गई है। जबकि गत वर्ष 98 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद हुई थी। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश सरकार गेहूं की सरकारी खरीद कराती है। एक अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके चलते जिलाधिकारी ने खाद्य विभाग के 11, पीसीएस के 57 और भारतीय खाद्य निगम के दो क्रय केंद्रों को पहले और 16 क्रय केंद्रों को शुक्रवार को स्वीकृत किया है। अब जनपद में 86 क्रय केंद्रों पर गेहूं की सरकारी खरीद कराई जाएगी। सरकार ने 2015 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। शासन ने इस सीजन का लक्ष्य अभी तक नहीं दिया गया है। गत सीजन में जनपद के 98 क्रय केंद्रों पर 32447 किसानों से 108657 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
किसानों का पंजीकरण अनिवार्य
सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने के लिए इस बार ओटीपी की व्यवस्था की गई है। ओटीपी एमएमएस के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले किसान के मोबाइल पर आएगा। जिसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। जिन किसानों ने धान खरीद के लिए पंजीकरण कराया है, उनके लिए दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उन्हें अपना पंजीकरण संशोधित कराना होगा।
नए स्वीकृत क्रय केंद्र
जिलाधिकारी ने शुक्रवार को 16 क्रय केंद्र और स्वीकृत किए हैं। इनमें प्रादेशिक कॉपरेटिव यूनियन के 12 क्रेंद्र और यूपीएसएस के चार क्रय केंद्र शामिल हैं। इनमें पीसीयू के बुढ्ढाखेड़ा अहिरान, कैलाशपुर, चमारीखेड़ा, छुटमलपुर (भैंसराव), हलवाना, सलारपुरा, गंगोह, घाठेड़ा, पहांसू, सोना अर्जुनपुर, रामपुर मनिहारान और नागल शामिल हैं। यूपीएसएस पुंवारका (लखनौती कलां), रायपुर, रंडौल (दाउदपुरा) और साम्भा माजरा में क्रय केंद्र खोलेगा।
जनपद में अब तक 86 क्रय केंद्र स्वीकृत हो गए हैं। एक अप्रैल से इन केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारियों पूरी हो गई हैं। आवश्यकता के अनुसार क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
-- संजीव राय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।